आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला १ ऑगस्टला ; कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली

आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी पुढे ढकलली. बुधवारपर्यंत दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र देण्याचा वेळं देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी आता १ आॅगस्टला होणार असल्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अॅड.कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेकडून युक्तीवाद मांडला. तर उध्दव ठाकरेंकडून अभिषेक मनुसिंघवी आणि एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने हरिश साळवेंनी युक्तीवाद मांडला. या तिन्ही बाजू एेकल्यानंतर कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. बंडखोरीनंतर शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

अचानक पक्षातून बाहेर पडलेल्यांना कोणतीही सूट मिळणार नाही. व्हिपचं उल्लंघन बंडखोर आमदारांनी केले होते त्यामुळे यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी अॅड.कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. ते सेनेकडून युक्तीवाद करत आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना शपथ देणं अयोग्य आहे.राज्यपालांनी ज्या प्रकारे बोलावलं ते योग्य नाही. म्हणूनच बेकायदेशीरीत्या आलेलं सरकार टिकू शकत नाही.लोकशाही धोक्यात आली आहे असेही ते म्हणाले. या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लागणं लोकशाहीसाठी महत्त्वाचं आहे. दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण हाच शिंदे गटाकडे पर्याय आहे. शिंदे गटानं निवडणूक आयोगाकडे जाणं कायद्याची थट्टा आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याचं सर्रास उल्लंघन केलं आहे. या प्रकरणात होणारा उशीर लोकशाहीची थट्टा करणारं आहे. विधिमंडळातील तपशील मागवा अशी मागणी सिब्बल यांनी केली आहे. पुढच्या मंगळवारी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी सिब्बल यांनी केली. तर साळवेंनी १ ऑगस्ट किंवा २९ जुलैला सुनावणी व्हावी अशी मागणी साळवेंनी केली.

उध्दव ठाकरेंकडून अभिषेक मनुसिंघवींचा युक्तिवाद

अपात्र आमदारांनी गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी अनधिकृत मेल आयडीवरुन ई-मेल पाठवला आहे तो ग्राह्य मानला जाऊ शकत नाही असं मनुसिंघवी म्हणाले. अनधिकृत मेल ग्राह्य धरु नका, आमदारांना अपात्र ठरवा अशी मागणी सिंघवींनी केली. कायद्यानुसार दोन तृतीयांश गटाने दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं हाच एकमेव पर्याय असल्याचं त्यंनी म्हटलं आहे. शिंदे गट स्वत:ला भाजप म्हणवत नाही. मात्र शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन झाले नाहीत. ओरीजनल राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकत नाही. विधानसभेतील बहुमत चाचणी देखील कायद्याला धरून नाही. अपात्रतेचा निर्णय नसताना बहुमत चाचणीत आमदारांचा सहभाग कसा? असा सवालही त्यांनी केला. शिंदे गटातील आमदारांना अंतिमरित्या अपात्र ठरवा अशी मागणी सिंघवींनी केली. विधानसभेतील सगळे रकाॅर्ड मागवा. विधानभवनातील कागदपत्रं सुप्रीम कोर्टाने मागवावी असे मुद्दे मांडत याचिकेतील मुद्यांकडे सिब्बल यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं आहे.

एकनाथ शिंदेंचे वकिल हरिश साळवेंचा युक्तीवाद

जर पक्षात मोठ्या गटाला वाटत असेल नेतृत्व करावं तर त्यात चूक काय? असा सवाल हरिश साळवेंनी केला. कोर्टाने कधी राजकीय पक्षाच्य़ा कार्यप्रणालीत हस्तक्षेप केला नाही. पक्षात राहून आवाज उठवणं बंडखोरी नाही.फूट तेव्हाच मानली जाते जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या पक्षात जाता. शिंदेंनी शिवसेना सोडली नाही. मुख्यमंत्री, गटनेचा शिवसेनेचाचं असावा असं त्यांनी म्हटलं आहे. शिंदेंनी शिवसेनेचं नेतृत्व करावं अशी गटाची भूमिका असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे. गटाच्या भूमिकेत चूक काय? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. पक्षात राहून आवाज उठवणं बंडखोरी नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. एका सीएमच्या राजीनाम्यानंतर दुसऱ्यांनी शपथ घेणं अयोग्य नाही असा मुद्दा त्यांनी मांडला. ज्यांनी २० आमदारांचा पाठिंबा नाही त्यांनी मुख्यमंत्री करणार का? पक्ष सोडल्यानंतरचं पक्षांतर्गत कायदा लागू होतो. मात्र इथे कोणीही पक्ष सोडलेला नाही.लक्ष्मणरेखा न ओलांडता पक्षात आवाज उठवता येतो अशी आठवण त्यांनी करुन दिली. दरम्यान युक्तीवाद सुरु असतानाच साळवेंच्या व्हिडिओ काॅन्फरिन्सिंगमध्ये व्यत्यय आला. त्यामुळे काहीकाळ सुनावणी थांबली.सुप्रीम कोर्टात येण्याआधी हे प्रकरण हायकोर्टात मांडायला हवं होतं. अस कोर्टाने म्हटल्यावर आम्ही वेगळ्या परिस्थितीमुळे इथे आलोय असं साळवेंनी स्पष्टीकरण दिलं.कागदपत्र सादर करण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ द्या अशी मागणी केली.कागदपत्र सादर करण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ द्या अशी मागणी केली. साळवेंच्या वेळेच्या मागणीला सिब्बल यांनी विरोध केला.मी मुख्य याचिकेवर उत्तर देतो असं म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण
कोर्टाने कधी राजकीय पक्षाच्य़ा कार्यप्रणालीत हस्तक्षेप केला नाही. असा मुद्दा साळवेंनी मांडताचं सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, सध्याचं प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. कलम ३२ अंतर्गत तुम्ही दोघंही येता.सुप्रीम कोर्टात येण्याआधी हे प्रकरण हायकोर्टात मांडायला हवं होतं असं म्हटलं.कागदपत्र सादर करण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ द्या अशी मागणी साळवेंनी केली यावर कोर्ट म्हणाले, वेळ देण्यास कोणतीच अडचण नाही.मात्र काही महत्त्वाचे संविधानिक विषय मार्गी लागले पाहिजेत असे म्हटलं.फुटीच्या संकल्पनेवर स्पष्टता मिळणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अल्पमतात असलेला पक्षनेता गटनेत्याला काढू शकतो का? असा सवाल त्यांनी विचारला. हे प्रकरणं मोढ्या खंडपीठाकडे जावं असं नमूद केलं. या प्रकरणी मोठं खंडपीठ स्थापन केलं जावं असं सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी म्हटलं आहे.