अहिल्या परकाळे,कोल्हापूर
बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीवर दरवर्षी शिक्षकांनी बहिष्कार घातल्यानंतर मंत्री येतात चर्चा करतात आणि आश्वासने देवून जातात. विद्यार्थी हित लक्षात घेवून शिक्षक बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासून वेळेवर निकाल जाहीर करण्यास राज्य शिक्षण मंडळाला मदत करतात. परंतू गेल्या दोन दशकापासून जुन्या मागण्यांसाठी बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकून शिक्षक कंटाळले आहेत. आता मात्र मंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्याचे लेखी दिल्याशिवाय बहिष्कार मागे नाही, असा निर्धार शिक्षकांनी केला आहे. त्यामुळे यंदातरी राज्य सरकार शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करेल का ? याकडे शिक्षण वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करा, आयटी शिक्षकांना वेतन अनुदान द्या, 2017 पासून बंद असलेली शिक्षक भरती त्वरीत करा. विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करा, 10, 20, 30 वर्षानंतर मिळणारी आश्वासित प्रगती योजना लागू करा, वाढीव पदांना रूजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी. अघोषित उच्च माध्यमिक अनुदानासह घोषीत करून अंशत: अनुदानावरील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रचलित अनुदान लागू करा. या कोल्हापूर जिल्ह्यातील 6 हजार तर राज्यातील 35 ते 40 हजार कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकल्यानंतर सरकार दरबारी दरवर्षी पोकळ चर्चा होते. सत्तेत असलेल्या सरकारकडून मात्र शिक्षकांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जाते. परिणामी पुढच्या वर्षी बारावीची परीक्षा सुरू झाली की ‘ये रे माझ्या मागल्या..’ प्रमाणे पुन्हा बारावी उत्तरपत्रिकेवर प्राध्यापक बहिष्कार टाकतात, आणि विषय नियामकांच्या बैठका उधळून लावतात. यंदा मात्र शिक्षकांच्या सर्वच संघटना एकवटल्याने नियामकांच्या बैठकांवरच बहिष्कार घातला आहे. परिणामी बारावीच्या इंग्रजी, मराठी, हिंदी आणि कॉमर्समधील व्यापार विषयाच्या उत्तरपत्रिका तपासणीविना कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात पडून आहेत. हा विषय शासन आणि सरकारला आव्हान देणारी आहे.
कोल्हापूर विभागीय केंद्रांतर्गत तिन्ही जिल्ह्यातून 1 लाख 18 हजार 371 विद्यार्थ्यांनी बारावीची परीक्षा दिली आहे. 21 फेब्रुवारीपासून शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर टाकलेला बहिष्कार कायम आहे. सरकारने वेळीच दखल घेतली नाही तर बारावी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नीट आणि जेईई परीक्षेला मुकावे लागणार आहे. राज्यकर्ते, शासन आणि शिक्षकांच्या वादात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीच्या बहिष्काराकडे लक्ष देवून सरकारकडून शिक्षकांचे प्रश्न सोडवले जाणार का? असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला जात आहे.
सरकारने शिक्षकांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर 2024 च्या निवडणूकीत शिक्षक सरकारला आपली ताकद दाखवतील. ‘जो जुनी पेन्शन देगा वही राज्य करेगा’ असा नाराच शिक्षकांनी दिला आहे.
खंडेराव जगदाळे (राज्यउपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती)
शिक्षकांनी दिलेली निवेदने राज्य सरकारकडे पाठवली आहेत. त्यामुळे सरकार काहीतरी तोडगा काढून बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीच्या सूचना देईल. परिणामी बारावीचा निकाल वेळेत जाहीर होईल.
डी. एस. पोवार (प्रभारी सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळ)
