राज्य सरकारकडून आश्वासन : पुढील सुनावणी 25 जुलैला
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कर्नाटकातील मुस्लिमांसाठीचे 4 टक्के आरक्षण करण्यासंबंधीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी यासंबंधीची सुनावणी टळली आहे. आता पुढील सुनावणी 25 जुलै रोजी होणार आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत नव्या धोरणाच्या आधारावर नोकरी किंवा प्रवेश न देण्याचा अंतरिम आदेश जारी राहणार आहे. यापूर्वी 25 एप्रिल रोजी 9 मे पर्यंत सुनावणी टाळण्यात आली होती.
सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत कुठलाच प्रवेश किंवा नियुक्ती केली जाणार असल्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे. बसवराज बोम्माई सरकारकडून राज्यात मुस्लिमांना देण्यात येणारे 4 टक्के आरक्षण रद्द केले होते. तसेच हे आरक्षण वक्कलिंग आणि लिंगायतांमध्ये प्रत्येकी 2 टक्क्यांमध्ये विभागण्याचा निर्णय घेतला होता.
या निर्णयाच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, गोपाळ शंकर यांनी युक्तिवाद मांडला होता. मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा त्यांच्यावतीने करण्यात आला होता. सरकारने कुठलेही अध्ययन आणि आकडेवारीशिवाय मुस्लिमांचे आरक्षण संपविल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
