रत्नागिरीसह अन्य 4 जिह्यांच्या कोस्टल झोन
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
महाराष्ट्रातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच किनारी जिह्यांमध्ये खाडय़ा, नदी आणि खाडी क्षेत्राभोवती असणाऱया विकासावरील निर्बंध 100 मीटरपासून 50 मीटरपर्यंत कमी करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. ज्यामुळे या भागात मोठय़ा प्रमाणावर रिअल इस्टेट विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. 5 जिह्यांसाठी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन (CZMP) 2019 च्या मसुद्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मंजुरी दिली. आता हा मसुदा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
हा मसुदा कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) अधिसूचना, 2019 नुसार, नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट, चेन्नईने सीमांकित केलेल्या उच्च भरतीच्या आणि कमी भरतीच्या रेषांनुसार तयार केला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने या मसुद्याला मंजुरी दिल्यास पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल. यामुळे मच्छीमार व गावठाणातील रहिवाशांना त्यांची जुनी आणि पारंपरिक घरे बांधणे, दुरुस्ती करणे आणि ते नियमित करणेही शक्य होईल. असे प्रस्तावित आहे की, स्थानिक नियोजन प्राधिकरण (महापालिकांप्रमाणे) 300 चौरस मीटरपर्यंत निवासी बांधकामांना परवानगी देऊ शकेल.
CRZ क्षेत्र खाडय़ा, भरती-ओहोटी प्रभावित जलस्रोत आणि खाडीभोवती 50 मीटर असेल. हे नकाशे आता केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी सादर केले जातील, असे राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सांगितले. 2011 च्या CRZ अधिसूचनेत 100-मीटर CRZ क्षेत्र लागू केले होते. या अंतर्गत मच्छीमारांना त्यांच्या पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय व जीवनशैलीशी संबंधित असलेल्या मासे सुकवणे, मासळी बाजार उभारणे, जाळी विणणे आणि बोटी दुरुस्त करणे यासारख्या कामांना परवानगी दिली जाईल. स्थानिक लोक होमस्टे सुरू करू शकतील आणि शॅक उभारू शकणार आहेत. या आधी 2021 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मुंबई शहर व उपनगरांसाठी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनला मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे खाडी व खाडी भागात विकासावरील निर्बंध 100 वरून 50 मीटरपर्यंत कमी केले होते.
सरकारच्या निर्णयामुळे पर्यावरणवादी नाराज
या हालचालीमुळे पर्यावरणवादी नाराज झाले आहेत. काही पर्यावरणवादी लोकांच्या मतानुसार, जेव्हा CRZ क्षेत्र कमी केले जाते, तेव्हा आधीच तणावाखाली असलेल्या परिसंस्थेवरील भार वाढवले जाते. त्यामुळे या निर्णयाने सागरी किनाऱयावरील एकूणच परिसंस्थेवर कमालीचा ताण येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान वनशक्ती एनजीओचे स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितल्यानुसार, ज्या 5 जिह्यातील ही मर्यादा कमी केली आहे, ते जिल्हे गुंतवणूकदारांच्या खूप पसंतीचे जिल्हे आहेत. मात्र यामुळे किनारपट्टीलगतच्या स्थानिक ग्रामस्थांचे जीवनमान, स्वातंत्र्य आणि ओळख आता धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यावर दयानंद यांनी जोर दिला आहे की, आंतर-भरतीचे गवत, खारट तलाव, दलदलीचा प्रदेश, वाळूचे ढिगारे, सीझेडएमपीमध्ये दर्शवले जावेत, मात्र त्यांच्या मतानुसार ही योजना अतिबाधीत क्षेत्र दर्शवण्यास अत्यंत अपयशी ठरणारी आहे.
रत्नागिरी खाडीकिनाऱयाला निर्णयाचा धोका या निर्णयामुळे बहुतांश प्रमाणात खाडी किनारपट्टी असलेल्या रत्नागिरी सागरी पट्टय़ाला याचा अधिक धोका आहे. किनाऱयाचे संरक्षण व किनाऱयालगतची जैविक परिसंस्था यांच्यासाठी हा घातक निर्णय आहे. तसेच आधीपासूनच कायद्यात पळवाटा शोधणाऱया व्यावसायिकांना सरकारने दिलेले हे मोकळे रान आहे.