भाजप नेते सुशिल मोदी यांचा राज्यसभेत इशारा
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जुनी निवृत्तीवेतन (पेन्शन) योजना लागू करण्याची घोषणा काही राज्यांनी केली आहे. मात्र, यामुळे या राज्यांच्या तिजोरीवर असहय़ भार पडून ती राज्ये आर्थिक दिवाळखोरीकडे जातील, असा इशारा भाजप नेते आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री सुशिल मोदी यांनी दिला आहे. ते पूरक आर्थिक मागण्यांवरील चर्चेत राज्यसभेत बोलत होते. जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेची घोषणा काँगेसने केली आहे.
जेव्हा राज्यांची प्रगती होईल तेव्हाच देशाची प्रगती होईल. पण विरोधी पक्षांनी अर्थकारणाताही राजकारण घुसडल्याने देशाला गंभीर आणि विपरीत आर्थिक दुष्परिणामांना तोंड द्यावे लागणार आहे. जुनी निवृत्तीवेतन योजना आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ाची होती. केवळ राजकीय लाभासाठी ती पुन्हा लागू करण्याची घोषणा करणे अनैतिक आहे. यामुळे राज्यांवरचा अर्थिक बोजा प्रचंड वाढणार आहे. तो या राज्यांनाही आणखी 10 वर्षांनंतर पेलवेनासा होणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
श्रीलंकेसारखी परिस्थिती होईल
येणाऱया पिढीवर आर्थिक बोजा सोडून जाणे हे अनुचित आहे. कदाचित आज या बोजाचा त्रास होणार नाही. पण 2034 मध्ये जी सरकारे येतील त्यांना हा आर्थिक बोजा पेलवणार नाही. त्यांची अवस्था आजच्या श्रीलंकेसारखी होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाने केवळ राजकीय लाभासाठी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचे भूत जागे करु नये. हा मोठा धोका आहे. साऱया देशाला संकटात लोटण्याची कृती करु नका. जुनी निवृत्तीवेतन योजना मनमोहनसिंग पंतप्रधान असतानाच रद्द करण्यात आली होती आणि त्याजागी नवी योजना लागू करण्यात आली होती. जुनी योजना पंतप्रधान मोदींच्या काळात रद्द झालेली नाही. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांनी जुन्या योजनेचे समर्थन करणे हा राजकीय स्वार्थ आहे. यापासून लोकांनीही सावध रहावे, असे आवाहन सुशिल मोदी यांनी राज्यसभेत केले.
80 टक्के खर्च पेन्शनवर
आज केवळ निवृत्तीवेतन योजनेवर केंद्र आणि राज्य सरकारांना 5 लाख 76 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हिमाचल प्रदेशात राज्याच्या उत्पन्नापैकी 80 टक्के वाटा केवळ निवृत्तीवेतनावर खर्च करावा लागतो. बिहारमध्ये हेच प्रमाण 60 टक्के तर पंजाबमध्ये 34 टक्के इतके आहे. प्राप्ती आणि व्याज यांचा हिशेब जमेस धरल्यास राज्यांच्या जवळ अन्य खर्चासाठी कोणतीही रक्कम शिल्लक राहणार नाही, याची जाणीव राज्यांनी ठेवावी अशी सूचना त्यांनी केली.