पुणे / प्रतिनिधी :
जगात भारत विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येत असताना पाणी टंचाई हा त्यातील अडथळा होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकार व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय जलक्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याचे काम सुरू केले आहे. पाण्याशी संबंधित क्षेत्रामध्ये 240 बिलियन डॉलर्सची गुतंवणूक केली आहे. पण यामध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महत्त्वाची भूमिका निभवावी लागणार आहे, असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी सांगितले. नदी जोड प्रकल्पाला आगामी काळात गती देणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
केंद्र सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय आणि पुणे महापालिकेतर्फे नदी विषयावरील ‘धारा 2023′ ही राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली आहे. त्याचे उद्घाटन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या हस्ते झाले. नमामी गंगे प्रकल्पाचे महासंचालक जी. अशोक कुमार, एमआययूएचे संचालक हितेश वैद्य, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते. या परिषदेसाठी देशातील 44 महापालिकांचे आयुक्त, 51 प्रतिनिधी उपस्थित आहे.
शेखावत म्हणाले, नदीने आपल्याला जीवन दिले, पण आपण नदीला काय दिले, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. हा विचार करून नदी संवर्धनासाठी काम केले, तरच पुढच्या पिढीला त्याचा फायदा होईल. रिव्हर सिटी अलायन्सची (आरसीए) गेल्या वषी स्थापना झाली, त्यामध्ये 27 शहरांचा समावेश होता. पण आता यामध्ये 107 शहरांचा समावेश झालेला आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर नदी स्वच्छता, नदी संवर्धन यामध्ये काम सुरू झाले आहे. पूर्वी सर्व विभाग स्वतंत्रपणे काम करत होते. पण आता जलशक्ती मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय एका करत असल्याने या कामाला गती आली आहे. नमामी गंगे या प्रकल्पाचे जगभरात कौतुक झाले आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात रेंगाळलेले नदी जोड प्रकल्पाचे काम पुन्हा हाती घेण्याचा निर्णय झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण यामुळे पाण्याच्या प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर झाला आहे. भारत जगातील तिसरी महासत्ता होत असताना पाणी या विषयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने ‘हर घर जल’, नदी सुधारणा, जल व्यवस्थापन, जल प्रक्रीया, भूजल पुनर्भरण, भूजल व्यवस्थापन, शुद्धीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया यासंदर्भात 240 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक केली जाणार आहे. पाणी विषयावर जगात एवढी मोठी गुंतवणूक कोणत्याही देशाने केलेली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.