प्रवाशांना फास्टॅगला करावा लागणारा रिचार्ज, आणि तांत्रिक प्राब्लेममुळे प्रवाशांना टोलना क्यांवर होणारा त्रास, यातून आता कायमची सुटका मिळणार आहे. त्यासाठी आता युध्द पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले असून लवकरच फास्टॅगला नवा पर्याय निर्माण होणार आहे.
दुप्पट टोल देण्यावरून वाद –
सध्या वाहनांवर फास्टॅग लावणे बंधनकारक आहे, अन्यथा प्रवाशांना दुप्पट टोल कर भरावा लागतो. अनेक वेळा टोल प्लाझावर बसवलेले सेन्सर फास्टॅगचे रीडिंग व्यवस्थित करू न शकल्यास प्रवाशांना दुप्पट कर भरावा लागतो. प्लाझावर टोल भरल्यानंतर काहि तासांनंतर पुन्हा फास्टॅगवरून स्वयंचलित टोल कपात होण्याची अनेक प्रकरणे आहेत. तसेच टोलनाक्यांवर दुप्पट टोल आकारण्यावरून वादहि घडतात. अशा प्रकारच्या घटनांवर उपययोजना करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.
टोल वसुलीसाठी नवी जीपीएस यंत्रणा –
या सर्व अडचणींवर उपाय म्हणून नवी यंत्रणा असेल जीपीएस. जीपीएस म्हणजे ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम टोलनाक्यांवरील कर वसुलीसाठी जीपीएस यंत्रणेचा वापर करण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. यानुसार लवकरच टोल टॅक्स वाहनधारकांच्या थेट बँक खात्यातून जीपीएसद्वारे वसूल केला जाईल. त्यामुळे फास्टॅगच्या ऑनलाईन रिचार्जच्या झंझटपासून आता कायमचा सुटकारा मिळणार आहे.
पाfरवहन आणि पर्यटन समितीची शिफारस –
पाfरवहन आणि पर्यटन संदर्भातील संसदीय समितीने फास्टॅग काढण्याची शिफारस केली आहे. संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष टी. जी. व्यंकटेश यांनी संसदेत एक अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालानुसार फास्टॅगचे ऑनलाईन रिचार्ज करताना अनेकांना अडचणीचा सामना करावा लागतो, मात्र जीपीएस यंत्रणा कार्यिन्वत झाल्यानंतर या समस्येतून वाहनधारकांची कायमची सुटका होईल. तसेच टोलनाका उभारण्यासाठी लागणारा खर्चहि वाचेल, असे संसदीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मागील वषाa केंद्रीय रस्ते वाहतtक मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेमध्ये या विषयीची माहिती दिली होती.
या जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशभरातील टोलनाक्यांवरील कोटय़वधी प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. तसेच वाहतूक कोंडी न झाल्याने इंधनाची बचत होईल. त्याशिवाय प्रवासाला कमी वेळ लागेल आणि वेळेत प्रवास पुर्ण होईल असे संसदीय समितीने म्हटले आहे.