न्यायमूर्ती दिनेशकुमार शर्मा यांची प्रमुखपदी नियुक्ती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेशकुमार शर्मा यांची पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडिया (पीआयएफ) आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर बंदी घालणाऱया युएपीए न्यायाधिकरणाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. हे प्राधिकरण या बंदीबाबत संबंधित पक्षांची आणि केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेणार आहे. त्यानंतर बंदीसंबंधी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले जाणार आहेत.
न्याय विभाग, कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, युएपीए न्यायाधिकरणाचे प्रमुख म्हणून नियुक्त न्यायमूर्ती शर्मा यांचा कार्यकाळ महत्त्वपूर्ण सेवेअंतर्गत येईल. न्यायमूर्ती शर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. सी. शर्मा यांनी नामनिर्देशित केले.
युएपीए अंतर्गत एखाद्या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर सरकारकडून न्यायाधिकरणाची स्थापना केली जाते. बंदी घालण्यासाठी पुरेसे कारण आहे की नाही हे हे न्यायाधीकरण ठरवते. योग्य प्रक्रियेनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कायदा मंत्रालयाला उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशाची न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती केली. यावर कायदामंत्री संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायाधिकरणाच्या प्रमुखपदासाठी न्यायाधीशाच्या नावाची शिफारस करण्याची विनंती करतात.
केंद्र सरकारने 28 सप्टेंबर रोजी पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली होती. दहशतवादविरोधी कडक कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. देशातील कट्टर इस्लामी संघटना पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडियाच्या दहशतवादी फंडिंग आणि इतर कारवायांमुळे 28 सप्टेंबर रोजी भारतावर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचनाही गृह मंत्रालयाने जारी केली आहे. युएपीए कायद्यानुसार या संघटनेवर बंदी घालण्यापूर्वी देशभरात दोनवेळा टाकलेल्या छाप्यांमध्ये पीएफआयच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. पीआयएफ ही कट्टरतावादी संघटना आहे. 2017 मध्ये एनआयएने गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. एनआयएच्या तपासात ही संघटना हिंसक आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे समोर आले होते. एनआयएला सापडलेल्या दस्तावेजानुसार ही संघटना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे.