पंतप्रधान मोदींची उपस्थिती : वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयासाठी ‘डिजिटल’ इमारत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीमध्ये वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. यासोबतच त्यांनी ‘निर्यात’ नामक पोर्टलचे अनावरण केले असून त्यात देशाच्या विदेश व्यापाराशी संबंधित सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. नवीन वाणिज्य भवन ही डिजिटल इमारत असून येथे कागदपत्रांचे गठ्ठे दिसणार नाहीत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या ‘वाणिज्य भवन’चे लोकार्पण केले. या कार्यक्रमप्रसंगी पंतप्रधानांसोबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयलही उपस्थित होते. ही इमारत आणि निर्यात पोर्टल आमच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. यामध्ये चालणारी कार्यप्रणाली एमएसएमईसह व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणेल, असा आशावाद पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
गेल्यावषी कोरोनास्थितीमुळे जागतिक अडथळे असूनही भारताने 50 लाख कोटी रुपयांची निर्यात केली. देशाच्या प्रगतीसाठी हा आकडा बहुमूल्य असून ‘वोकल फॉर लोकल’सारख्या उपक्रमांमुळे देशाच्या निर्यातीलाही चालना मिळाली आहे. ‘वोकल फॉर लोकल’ मोहिमेद्वारे सरकारने स्थानिक उत्पादनांवर भर दिली. तसेच ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजनेमुळे निर्यात वाढण्यास मदत झाली आहे. आता आमची अनेक उत्पादने जगातील नवीन देशांमध्ये प्रथमच निर्यात केली जात आहेत. सरकार मंत्रालयाच्या प्रत्येक विभागासाठी निर्यात वाढविण्यास प्रोत्साहन देत आहे. एमएसएमई मंत्रालय असो किंवा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय असो, कृषी किंवा वाणिज्य मंत्रालय असो, सर्व समान ध्येयासाठी समान प्रयत्न करत आहेत. गेल्या आठ वर्षांत, भारत निर्यात-संबंधित उद्दिष्टे साध्य करत आपली निर्यात सातत्याने वाढवत आहे. निर्यात वाढवण्यासाठी उत्तम धोरणे, प्रक्रिया सुलभ करणे, उत्पादने नवीन बाजारपेठेत नेणे या सर्वांचा अर्थव्यवस्थेला खूप फायदा झाला असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
वाणिज्य भवनाची रचना… इंडिया गेटजवळ बांधलेल्या वाणिज्य भवनाची रचना एक स्मार्ट इमारत म्हणून करण्यात आली आहे. या इमारतीमध्ये ऊर्जा बचतीवर विशेष लक्ष केंद्रित करून टिकाऊ वास्तुकलांची तत्वे समाविष्ट केली आहेत. हे भवन एकात्मिक आणि आधुनिक कार्यालयीन संकुल म्हणून काम पाहणार आहे. त्याचा वापर वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांबरोबरच अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) यांच्याकडून केला जाणार आहे.
