पणजी : काँग्रेस पक्षाने आज गोव्याचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना निवेदन सादर करून, गोवा राज्य आणि गोव्यातील नागरिकांशी संबंधित विविध मूलभूत समस्यांवर त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. ओबीसी, एससी, एसटी विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय आणि दंतचिकित्सामधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आरक्षण, बेरोजगारी, म्हादई, जेटी धोरण, आयआयटी प्रकल्प आणि गोव्याच्या रस्त्यांवरील जीवघेणे अपघात यासारख्या मुद्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा आणि काँग्रेस पक्षाचे वरि÷ उपाध्यक्ष एम.के. शेख यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
राज्यपालांना सादर केलेल्या निवेदनात 9 ऑगस्ट 2022 रोजी सादर केलेल्या मागील निवेदनाचा संदर्भ आहे, ज्यामध्ये कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यासाठी नव्याने केलेले प्रयत्न, तूरदाळ व साखरेची नासाडी आणि बेरोजगारीचा वाढता दर या प्रमुख मुद्यांवर राज्यपालांचे लक्ष वेधले होते.
गोव्यातील ओबिसी, एससी व एसटी विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय आणि दंतचिकित्सामधील पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्तरावरील आरक्षण अधिसूचित करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.
कर्मचारी निवड आयोगामार्फत सर्व सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी तातडीने अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी सरकारला द्यावेत, अशी विनंतीही निवेदनात करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालात गोव्यातील बेरोजगारीच्या वाढत्या दराचाही या निवेदनात उल्लेख आहे.
काँग्रेस पक्षाने आपल्या निवेदनात राज्यपालांना विनंती केली आहे की, विविध सरकारी विभाग, कॉर्पोरेशन आणि स्वायत्त संस्था?मध्ये 5 वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी/दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱया कर्मचाऱयांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत. गोव्यातील तरुणांना खाजगी क्षेत्रात नोकरीची हमी प्रदान करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
खाजगी गोडाऊनमधून मोठय़ा प्रमाणात तांदूळ आणि गहू जप्त केल्याची बाब अधोरेखित करून, काँग्रेस पक्षाने 2020 पासून अन्नधान्य आणि वस्तूंच्या सर्व खरेदी आणि वितरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आपल्या निवेदनात केली आहे.
काँग्रेस पक्षाने आपल्या निवेदनात राज्यपालांना म्हादई नदीतील पाणी वळवण्याच्या वास्तविक परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह बांधकाम स्थळांना भेट देण्याची विनंती केली आहे.
पर्यटन विभागाच्या जेटी धोरणाला विरोध करत काँग्रेस पक्षाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की जेटी धोरण हे बंदरे आणि नदी परिवहन विभागाच्या अधिपत्याखाली असावे.
सांगे येथील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पासाठी अतिरिक्त 2 लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाना काँग्रेस पक्षाने विरोध केला आहे. निवेदनात सांगे येथील स्थानिक शेतकऱयांच्या आंदोलनाकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे जे त्यांच्या लागवडीयोग्य जमीन वाचवण्यासाठी प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाला विरोध करत आहेत.
गोव्यातील रस्त्यांवर होणारे जीवघेणे अपघात रोखण्यासाठी त्वरीत पाऊले उचलण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.