नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. भारतातील कोणत्याही संस्थेपेक्षा संसद श्रेष्ठ असून तिच्या श्रेष्ठत्वासंबंधी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे पुन्हा संसद आणि न्यायसंस्था यांच्यातील वाद उफाळण्याची शक्यता आहे, असे मत अनेक राजकीय तज्ञांनी व्यक्त पेले आहे.
केंद्र सरकारने केलेले कायदे घटनेच्या निकषावर तपासून पाहण्याचे आणि ते घटनेच्या चौकटीत न बसणारे असल्यास ते रद्द करणे हे न्यायालयाचे अधिकार आहेत. तथापि, संसदेचा अधिकार श्रेष्ठ आहे. संसदेच्या कार्यात आणि तिने बहुमताने केलेल्या कायद्यात न्यायालयांनी हस्तक्षेप न केल्यास ते चांगले होईल. संसदेने केलेले कायदे न्यायालयांनी रद्द केल्यास ती न्यायालयांची संसदेवर कुरघोडी केल्याचे चित्र निर्माण होईल. अखेर लोकशाहीत लोकांची इच्छा आणि लोकांचा जनादेश हाच सर्वात महत्वाचा असतो. तोच मूलभूत स्रोत आहे. इतर संस्थांचे अधिकार संसदेच्या तुलनेत मोठे असू शकत नाहीत असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा वाद
उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करत असताना केंद्र सरकारचेही मत लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारला टाळून अशा नियुक्त्या करु नयेत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. पूर्वी केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला अशा नियुक्त्या करण्याचा अधिकार नव्हता. आता तो तसा आहे. त्यामुळे पूर्वीची स्थिती आणली जावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
केशवानंद भारती निर्णयावर टीका
काही दशकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने गाजलेल्या केशवानंद भारती प्रकरणात निर्णय देताना, कायद्यांची घटनात्मकता तपासण्याचा अधिकार असतो आणि त्या अधिकाराला आव्हान देता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. तसेच कायदे जरी संसद करीत असली तरी ते घटनेच्या चौकटीत आहेत की नाहीत हे तपासण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार सर्वश्रेष्ठ आहे, असा निर्वाळाही या निर्णयात दिला गेला होता. उपराष्ट्रपती धनखड या निर्णयावरही जोरदार टीका केली.