मलप्पुरम नौका दुर्घटना प्रकरण : मुलांचे निष्प्राण शरीर पाहून झोपच उडली
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
केरळ उच्च न्यायालयाने तनूर येथे 6 मे रोजी घडलेल्या नौका दुर्घटनेला धक्कादायक ठरविले आहे. अशाप्रकारची दुर्घटना पुन्हा घडू नये म्हणून आम्ही याप्रकरणी सुनावणी करत आहोत. कालबाह्या नौकेचा वापर होत असताना अधिकारी झोपले होते का अशी संतप्त विचारणा न्यायाधीश देवन रामचंद्रन आणि शोभा अन्नमा इआपेन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी केली आहे. तसेच ही नौका दुर्घटना अधिक रकमेचा हव्यास अन् बेजबाबदारपणाचा परिणाम असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे.
केरळच्या मलप्पुरमध्ये रविवारी एक पर्यटन नौका उलटल्याने 22 जणांना जीव गमवावा लागला होता. मृतांमध्ये 15 मुलांचा समावेश होता. नौकेत क्षमतेहून अधिक लोकांना सामावण्या आले होते तसेच नौकेवर पुरेशा प्रमाणात लाइफ जॅकेट्स देखील नव्हत्या.
आम्ही स्वत: या याचिकेवर सुनावणी करणार आहोत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नौकेला संचालन सुरू ठेवण्याची मंजुरी अधिकाऱ्यांनी कशाप्रकारे दिली याचा आम्ही शोध घेणार आहोत. दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या मुलांचे निष्प्राण शरीर पाहून आम्ही हादरून गेलो. अनेक रात्रीपर्यंत आम्ही झोपूच शकलो नाही. ही दुर्घटना निर्दयता, हव्यास अन् अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाचे जीवघेणे कॉम्बिनेशन असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सातत्याने अशाप्रकारच्या नौका दुर्घटना होत असल्याने भीतीदायक स्थिती आहे. 1924 मध्ये कोल्लम येथून कोयट्टम येथे जात असलेली नौका पालना येथे बुडाली हेती. तेव्हा केरळने स्वत:चे महाकवि कुमारनासन यांना गमाविले होते असे उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
एसआयटी स्थापन
केरळ पोलिसांनी नौका दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी मंगळवारी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. राज्य पोलीस प्रमुख अनिल कांत यांनी मलप्पुरम जिल्हा पोलीस प्रमुख सुजीत दास यांना एसआयटीचे नेतृत्व सोपविले आहे. नौका दुर्घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट करत दु:ख व्यक्त केले होते. केरळच्या मलप्पुरममध्ये नौका दुर्घटनेत जीवितहानी झाल्याने दु:खी आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल संवेदना व्यक्त करतो. मृतांच्या कुटुंबीयांना पीएमएनआरएफमधून 2 लाख रुपयांची मदत केली जाणार असल्याचे मोदींनी नमूद केले होते. तर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपयांच्या भरपाईची घोषणा केली आहे. तसेच दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने मलप्पुरम जिल्हाधिकाऱ्यांना 12 मे रोजी एक अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे. तसेच न्यायालयाने क्षेत्रातील प्रभारी बंदर अधिकाऱ्याकडून तपशील मागविले ओत. या दुर्घटनेसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई का झाली नाही अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे
