राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. केंद्रात सत्ताधारी असणाऱया भाजप-रालोआने आदिवासी समाजातील द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी दिली आहे. तर विरोधकांच्या वतीने यशवंत सिन्हा आव्हान देत आहेत. रीतसर ही निवडणूक होईल आणि जो काही निर्णय व्हायचा तो होईल. तथापि, प्रारंभापासूनच या निवडणुकीत भाजप आणि रालोआची बाजू भक्कम दिसत आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने चार राज्ये जिंकून उत्तम कामगिरी केली होती. परिणामी, राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीतही सत्ताधाऱयांचे बळ वाढले. त्यांना बहुमतसाठी केवळ दीड टक्का मते कमी पडत होती. तथापि, ती उणीव आता ओडीशा, आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांनी भरुन काढली आहे. महाराष्ट्रातही राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांचे परिणाम पाहता तेथूनही भाजप उमेदवाराला अपेक्षेपेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही सारी पार्श्वभूमी पाहता भाजप-रालोआचा विजय सुनिश्चित असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. विरोधी पक्षांपैकी तृणमूल काँगेस नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक करायचीच, असा चंग बांधल्याने, केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवून विरोधक या निवडणुकीत उतरले आहेत, हेही दिसून येते. त्यांनी प्रथम राष्ट्रवादी काँगेसचे नेते शरद पवार, नंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला आणि त्यानंतर गोपाळकृष्ण गांधी यांची नावे सुचविली होती. तथापि, या सर्वांनी या ना त्या कारणांना पुढे करत उमेदवारी स्वीकारण्यास नकार दिला. वरवर त्यांनी कोणतीही कारणे दिली असली तरी उघड न करण्यात आलेले खरे कारण, या निवडणुकीत विरोधकांना जिंकण्याची आशा नाही, हेच होते, हे उघड आहे. ममता बॅनर्जी यांनी अखेर यशवंत सिन्हा यांना गळ घातली. त्यांनीही होकार भरल्याने निवडणूक होणार हे स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक, या साऱया खटाटोपाची आवश्यकता काय होती ? ज्या निवडणुकीचा परिणाम स्पष्ट आहे, ती विनाकारण लढविण्याची हौस दाखविण्याचे काय कारण आहे ? खेरीज, राष्ट्रपती हे भारतातील सर्वोच्च पद असले तरी ते व्यवहार्यदृष्टय़ा नामधारीच आहे. या पदी कोणत्याही सन्माननीय व्यक्तीची निवड झाली तरी राजकारणाचा रंग पालटण्याची, किंवा राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ एक उपचार असतो. तो पार पाडणे आवश्यक असते हे खरे असले तरी या निवडणुकीचा इतका बाऊ करण्याचे कोणतेही कारण नसते. विरोधकांचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांनीही हा ‘वैचारिक संघर्ष’ आहे असे सूचक वक्तव्य करुन एकप्रकारे आपल्या विजयाची शक्यता नाही, हेच दर्शविले आहे. अशा स्थितीत केवळ आपली लढवय्येगिरी सिद्ध करण्यासाठी निवडणुकीचा आग्रह धरणे योग्य वाटत नाही. अलटबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना डॉ. अब्दुल कलाम यांचे नाव राष्ट्रपती पदासाठी सहमतीचे उमेदवार म्हणून सुचविण्यात आले होते. या नावाला बहुतेक विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. तथापि, डाव्या पक्षांच्या अट्टाहासापोटी निवडणूक घ्यावी लागली, पण परिणाम अपेक्षित असाच समोर आला. जेव्हा निर्णय काय होणार हे स्पष्ट असते, तेव्हा विनाकारण लढण्यात काय अर्थ असतो ? त्याऐवजी सहमतीचा उमेदवार देण्याचे प्रयत्न झाले असते तर ते राष्ट्रपतीपदाला शोभेसे झाले असते. भाजप-रालोआच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजातील असून त्यांची प्रतिमा वादातीत आहे. शिवाय, त्यांना समर्थनाची कमतरता नाही. अशा स्थितीत, केवळ त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुचविलेल्या किंवा ‘भाजप’च्या उमेदवार आहेत, म्हणून त्यांना विरोध करणे हे आपले जणू धर्मकर्तव्य आहे अशा पद्धतीने विरोधकांनी या निवडणुकीकडे पाहू नये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांना जो काही प्राणपणाने विरोध करायचा, तो आगामी लोकसभा निवडणुकीत, तसेच त्याआधी होणाऱया महत्वाच्या विधानसभा निवडणुकीत करता येईल. त्यासाठी राष्ट्रपतीपद प्रतिष्ठेचे बनविण्यातून नेमके काय साध्य होणार आहे ? उलट विरोधकांची प्रतिमा खराब होण्याचीच शक्यता अधिक. आपली शक्ती नेमकी कोठे उपयोगात आणायची, याचे तारतम्य दाखविणे, हे शक्ती किती आहे, यापेक्षा महत्वाचे नाही काय ? समज। विरोधकांनी भाजप-रालोआचा उमेदवार मान्य केला आणि त्याला निर्विरोध राष्ट्रपती होऊ दिले, तर विरोधकांचीच प्रतिमा अधिक उजळू शकते. भलत्या ठिकाणी आणि परिणाम स्पष्ट असताना दोन हात करण्याची आवश्यकता नाही. दुसरा मुद्दा असा की, राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक घेणे ही बिनखर्चाची प्रक्रिया नसते. या निवडणुकीसाठीही सरकारला कोटय़वधी रुपयांचे आपले धन खर्च करावे लागते. उमेदवार निर्विरोध निवडला गेल्यास तो खर्चही वाचू शकतो. सध्याच्या आर्थिकदृष्टय़ा आव्हानात्मक काळात राष्ट्रीय संपत्तीचा विनाकारण व्यय करणे प्रत्येकाला अयोग्य वाटले पाहिजे. निदान, ज्या ठिकाणी सहमती दाखविता येणे शक्य आहे, तेथे तिचे दर्शन घडले पाहिजे. तथापि, दुर्दैवाने आजही आपल्या देशातील राजकारण व्यवहारी शहाणपणापेक्षा केवळ ‘सिंबॉलिझम’ किंवा दिखाऊपणावर आधारित आहे. या परिस्थितीत परिवर्तन होणे आवश्यक आहे. खरे तर त्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात राष्ट्रपती पदासाठी सहमतीचा उमेदवार देण्यासंबंधात निदान चर्चा होणे आवश्यक होते. पण आपले राजकारण अद्यापही 60-70 च्या दशकांमध्ये चालत होते, तसे ‘प्रतिष्ठा’ या मुद्दय़ाभोवती फिरते. ही प्रतिष्ठाही सकारात्मक नसते, तर तिच्यापाठी पक्षीय आणि व्यक्तीगत अहंकार, तसेच एकमेकांविरोधातील खुन्नस असते. निदान राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीत तरी ती टाळावयास हवी. अद्यापही वेळ गेलेली नाही. पण आपल्याकडील एकंदर वातावरण पाहता हे घडणे शक्य नाही हेही खरेच आहे.
