बेंगळूर/प्रतिनिधी
कृषी सुधारणा कायदा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे परंतु विरोधक शेतकऱ्यांना गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या कायद्यामुळे शेतकर्यांचे नुकसान होणार असल्याचे कृषीमंत्री बी.सी. पाटील यांनी म्हंटले आहे. कृषीमंत्री पाटील यांनी शेतकर्यांना उत्पादन विकण्यासाठी अनेक पर्याय असतील. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम राहील, जर शेतकऱ्यांना एपीएमसी मंडळांमध्ये उत्पादन विकायचे असेल तर ते विकू शकतात. दरम्यान पूर्वीप्रमाणे बाजार समितीमध्ये उत्पादन विक्री करणे बंधनकारक नसेल.
मंत्री पाटील यांनी कृषी सुधारणा कायद्याद्वारे शेतकऱयांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अशा क्रांतिकारक निर्णयांना विरोध करणे चुकीचे आहे. विरोधक इतरांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांना गोंधळात टाकत आहेत. नवीन कायद्यांमुळे शेतीमाल मोठ्या प्रमाणात निर्यात होईल, ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे ते म्हणाले. शेतीमाल खरेदी करणारा केवळ शेतकर्यांकडून खरेदी करताना किंमतीशी तडजोड करेल. शेतमाल विकण्यापूर्वी त्याला त्याची किंमत कळू शकेल आणि या पारदर्शक यंत्रणेमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान रोखले जाईल.
सहकार मंत्री एस.टी. सोमशेखर यांनी आता शेती ही तूट नव्हे तर सौदा होईल. आता शेतमालावर शेतकर्यांचा हक्क आहे, त्यामुळे कुणालाही लुटता येणार नाही, असे म्हंटले.