उस्मानाबाद येथे 93 वे अ. भा. साहित्य संमेलन रविवारी पार पडले आणि या वर्षीच्या संमेलनाचे सूप वाजले. या संमेलनाने कुणाला काय मिळाले आणि कुणाला काय मिळणार अशी आता चर्चा सुरू झाली आहे. काहींची ‘पद्मश्री’ पक्की झाली, अशी सोशल मीडियावर टीका-टिप्पणी सुरु झाली आहे. साहित्य संमेलने ही संवादापेक्षा वादाने आणि विचारापेक्षा उत्साहाने भारलेली असतात आणि त्यातील उत्साह समजून घेतला तरी संमेलन आणि एकूणच समाजकारण, राजकारण, वाङ्मय व्यवहार यामध्ये शिरलेला जातीयवाद यामुळे उत्सव झाला पण हाती काहीच लागले नाही असे म्हणायची वेळ रसिकांवर आली आहे. ग्रामीण भागात आणि लहान शहरात संमेलनाला लोक गर्दी करतात. पुस्तके विकत घेतात, याचाही अनुभव या संमेलनाने दिला असला तरी संमेलनाचे अध्यक्ष फादर दिब्रिटो यांची निवड, भाषण, पाठदुखी आणि त्याचा वावर या संदर्भातही नाराजी व्यक्त होत आहे. ती नाराजी जातीयवादी, धर्मवादी आहे, असेही म्हटले जात आहे. पण या दोन्ही टीका-टिपण्णी बाजूला ठेवल्या तरी मराठी जनांना कवेत घेईल, त्यांना आनंद देईल, दिशा दाखवेल असा साहित्यिक मराठीत नाही का असा प्रश्न पडतो. गेली काही वर्षे संमेलनाध्यक्ष निवड मतदानाने आणि आता निमंत्रणाने होते. पण यातून मराठी रसिकांना, मराठी माणसांना काही गवसते असे नाही. संमेलन म्हणजे वाद, विविध झुंडींची टीका-टिप्पणी असे जे स्वरुप येते आहे ते सुधारायला हवे. अन्यथा मोठी परंपरा असलेली आणि अवघ्या मराठी जनांची आस्था असलेली ही व्यवस्था अडचणीत येण्याची भीती आहे. उस्मानाबाद संमेलनाकडे कुणी राजकीय नेते, मंत्री फिरकले नाहीत. साहित्यिक व्यासपीठावर राजकारण्यांनी बसू नये असा धडा स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी घालून दिला आहे. ते स्वत: रसिक म्हणून साहित्य संमेलनाला उपस्थित राहायचे आणि प्रेक्षकात श्रोता म्हणून बसायचे. संमेलनाला सांस्कृतिक मंत्री, मुख्यमंत्री, राजकीय पक्षांचे प्रमुख हजेरी लावायचे पण, उस्मानाबाद संमेलनाकडे बहुतेक प्रमुख राजकीय मंडळींनी पाठ फिरवली हे लक्षात घेतले पाहिजे. संमेलनाध्यक्षांचे भाषण आणि त्यांची अल्प उपस्थिती रसिकांना, मराठी जनांना समाधान देऊ शकली नसली तरी समारोपाच्या सत्रात रा.रं. बोराडे यांनी जातीयवादावर जो हल्ला केला तो लक्षात घेतला पाहिजे. आजपर्यंत संमेलनस्थळीच संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणावर कुणी खरमरीत टीका केली नव्हती. पण फादर दिब्रिटो यांच्या अध्यक्षीय भाषणावर माजी संमेलन अध्यक्षा अरुणा ढेरे यांच्यासह अनेकांनी टीका केली. नापसंती व्यक्त केली. राजकारण हे सर्वव्यापी झाले आहे आणि नको म्हटले तरी ते सुटत नाही. सोडता येत नाही. साहित्य संमेलनात सीमाप्रश्नी केवळ ठराव केला आणि कर्नाटकाच्या अन्यायाचा निषेध केला की झाले अशी वृत्ती मराठी जनात, मराठी साहित्यकारात आणि राजकीय नेत्यात दृढ झाली आहे. दरवर्षी आपण ठराव करतो, निषेध करतो पण त्यासाठी काहीही कृती करत नाही याची खंत वा खेद कुणालाच उरलेला नाही. सीमाप्रश्नी अवघा महाराष्ट्र पेटून उठला आणि 288 आमदार व 48 खासदार कर्नाटकच्या वरवंटय़ाखाली चिरडल्या जाणाऱया मराठी जनतेसाठी संतापून उठले आहेत असे चित्र दिसत नाही. कर्नाटकमधील काही मंडळी मुख्यमंत्र्यांवरही राळ उडवतात. पण, महाराष्ट्र थंड राहतो हे वास्तव आहे. तो पेटून उठण्याची गरज आहे. त्यामुळे संमेलनातले सीमाप्रश्नाचे ठराव ही औपचारिकता झाली असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे नाही. समारोपाच्या सत्रात प्राचार्य बोराडे यांनी नेमक्या प्रश्नावर बोट ठेवले आहे आणि तो प्रश्न, समस्या म्हणजे जातीयवाद होय. कोणताही प्रश्न, संस्था, कलाकार, व्यक्ती याला जात चिकटवायची आणि जातीय राजकारण करायचे हे गेले काही वर्षे फोफावलेले पीक आहे. बोराडे यांनी जातीयवादाने वाङ्मयाचे तुकडे पडतील असे म्हटले आहे. पण बोराडे यांना हे सांगायलाही खूप उशीर झाला आहे. संमेलनातील ठराव बघितले तर ते योग्य आहेत पण ते साहित्य संमेलनातील आहेत की राजकीय संमेलनातील असा प्रश्न पडतो. मराठवाडय़ाला हक्काचे पाणी द्या, झुंडशाहीचा बंदोबस्त करा या मागण्या योग्य आहेत पण त्यासाठीचे हे व्यासपीठ नाही. एकूण समाजव्यवस्था जशी जातीयवादाने, झुंडशाहीने आणि राजकारणाने पोखरली आहे तशी ती वाङ्मय क्षेत्रातही शिरली आहे. जात बघून पुरस्कार व गौरव दिले जातात, मते मिळावीत म्हणून जातदांडग्यांचा अनुनय केला जातो. झुंडीचे राजकारण यशस्वी होताना दिसते आहे आणि राजकारणासाठी जातींच्या, धर्माच्या झुंडी निर्माण केल्या जात आहेत. सर्वांनीच हे वास्तव समजून घेताना आपण हे कसे दुरुस्त करू असा विचार केला पाहिजे. हा माझ्या जातीचा लेखक आहे म्हणून त्याला पुरस्कार, हा माझ्या जातीचा उमेदवार आहे म्हणून त्याला मत आणि हा माझ्या जातीचा आहे म्हणून त्याला नोकरी, संधी, सन्मान या संकुचित विचारसरणीतून बाहेर पडले पाहिजे. समाजात जातीयवादामुळे तुकडे दिसू लागले आहेतच. तसे ते वाङ्मयात नकोत हा प्राचार्य बोराडे यांचा विचार मूलगामी आहे. खरेतर मराठवाडय़ातील या संमेलनाचे अध्यक्ष बोराडे झाले असते तर बरे झाले असते. पण पदात काय आहे? बोराडे यांनी जे चिंतन मांडले ते लक्षात घेतले पाहिजे. ‘काहीच मिळाले नाही’ म्हणणाऱया मराठी रसिकांना, प्राचार्य बोराडे यांनी नेमके औषध दिले आहे. पण ते सर्वांना पचनी पडणे कठीण आहे. साहित्य संमेलनाचा उत्सव दरवर्षी भरतो, भरायलाही हवा. पण तो आनंददायी होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न हवेत. अन्यथा संमेलनाचे कवतिक सुरूच राहिल. ज्यांच्या कविता मराठी माणसांच्या ओठावर आहेत, ज्यांचे शब्द मराठी रसिकांच्या काळजावर कोरले आहेत आणि मराठी वाङ्मयासाठी साहित्य-संस्कृतीसाठी कष्ट उपसण्याची ज्यांची तयारी आहे अशा वाङ्मयकारास साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद मिळाले पाहिजे. जात, धर्म, प्रांत, कंपू न बघता संमेलनाध्यक्षाची निवड केली पाहिजे आणि संमेलनाध्यक्षाने निदान वर्षभर मराठीचा जागर घातला पाहिजे. मागे वळून पाहताना हिमालयासारखी उंच माणसे दिसतात. तीच परंपरा जपली पाहिजे. संमेलानाचे सूप वाजले पण मराठी साहित्य संस्कृती व वाङ्मयाला जातीयवादाचे, झुंडशाहीचे नख लागणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे.