90 टक्के पाण्याचा अंश होणार कमी
देशाचे तापमान 3 अंश सेल्सिअसने वाढलयास 90 टक्के हिमालय वर्षभरापेक्षा अधिक काळासाठी दुष्काळाला सामोरा जाणार आहे. एका नव्या संशोधनात हा भीतीदायक निष्कर्ष समोर आला आहे. यासंबंधीचे आकडे क्लायमेटिक चेंज नियतकालिकात प्रकाशित झाले आहेत. सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव भारतातील हिमालयीन भागांवर पडणार आहे. अशा स्थितीत पेयजल आणि सिंचनासाठी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवणार आहे.
अहवालनुसार 80 टक्के भारतीय हीट स्ट्रेसला सामोरे जात आहे. हा प्रकार रोखायचा असल्यास पॅरिस कराराच्या अंतर्गत दीड अंशावर तापमानवाढ रोखावी लागणार आहे. जर हे प्रमाण 3 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचली तर स्थिती बिकट होणार आहे. यासंबंधीचे अध्ययन इंग्लंडच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ ईस्ट आंग्लियाच्या संशोधकांच्या नेतृत्वात करण्यात आले आहे.
8 वेगवेगळ्या अध्ययनांना एकत्र करत नवे अध्ययन करण्यात आले आहे. ही सर्व आठ अध्ययनं भारत, ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथियोपिया आणि घानावर लक्ष केंद्रीत करणारी आहेत. या सर्व भागांमध्ये हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ आणि वाढलेल्या तापमानामुळे दुष्काळ, पूर, पिकांचे प्रमाण घटणे, जैववैविध्यावर संकट येण्याची शक्यता वर्तविण्या तआली आहे.
पिकांवर पडणार प्रतिकूल प्रभाव
जर 3-4 अंश सेल्सिअसने तापमान वाढले तर भारतात पॉलिनेशन म्हणजे परागीकरणात निम्म्यापेक्षा अधिक घट होणार आहे. जर तापमान 1.5 अंश सेल्सिअसने वाढले तर यात एक चतुर्थांशाने घट होणार आहे. 3 अंश सेल्सिअस तापमानवाढ झाल्यास शेतीवर मोठा प्रभाव पडणार आहे. देशातील कृषीयोग्य निम्मा हिस्सा दुष्काळाला सामोरा जाणार आहे. कदाचित भीषण दुष्काळालाही तोंड द्यावे लागू शकते. वर्षभरापर्यंत हा दुष्काळ राहू शकतो. असा दुष्काळ सर्वसाधारणपणे 30 वर्षांमध्येच एकदाच पडतो. परंतु वाढलेले तापमान 1.5 अंशावर रोखल्यास कृषी भूमीला दुष्काळापासून वाचविले जाऊ शकते. या तापमानातही संबंधित देशांमध्ये संकट निर्माण होणार असले तरीही त्याची तीव्रता कमी असणार आहे.
1.5 अंश तापमानवाढच संकट….
1.5 अंश सेल्सिअसने तापमान वाढले तर भारतात कृषीभूमीचा 21 टक्के तर इथियोपियात 61 टक्के कृषीभूमीवर दुष्काळी स्थिती असेल. या तापमानात माणसांनाही भयानक दुष्काळासाचा 20-80 टक्क्यांनी कमी करावा लागणार आहे. परंतु हेच तापमना 3 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढले तर मोठ्या अडचणी येणार आहेत. सर्वांचा प्रतिकूल परिणाम दुप्पट होणार आहे. जागतिक तापमानवाढीचा प्रभाव वृक्ष आणि प्राण्यांवरही पडणार आहे.
भारताला पावले उचलावी लागणार
भारताला या नैसर्गिक संकटांपासून वाचायचे असल्यास त्याने त्वरित पॅरिस करारानुसार पावले उचलावीत. जेणेकरून त्याची भूमी, पाणी आणि जैवविविधता वाचविता येईल. भारत अशाप्रकारच्या संकटांपासून वाचेल असे नाही परंतु त्यांची तीव्रता कमी करता येणार असल्याचे उद्गार युईएच्या प्राध्यापक रॅशेल वारेन यांनी काढले आहेत. हवामान बदल कशाप्रकारे रोखता येईल आणि हवामान बदल झाल्यास त्यात राहण्यायोग्य वातावरणनिर्मिती कशी विकसित करता येईल याचा विचार करावा लागणार आहे. कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन वेगाने कमी करत हे पहिली बाब पूर्ण करता येणार आहे.