संसदीय समितीची शिफारस : सर्वसामान्य सैनिकांनाही वाढीव भरपाईचा प्रस्ताव
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कर्तव्य बजावताना प्राणाची आहुती देणाऱ्या अग्निवीरच्या कुटुंबीयांना सामान्य सैनिकांप्रमाणे पेन्शन व इतर सुविधा मिळाव्यात, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार कर्तव्य बजावताना हुतात्मा झालेल्या अग्निवीरच्या कुटुंबीयांना सामान्य सैनिकांसारख्या सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळेच कुटुंबातील सदस्यांचे दु:ख लक्षात घेऊन, कर्तव्य बजावताना हुतात्मा झालेल्या अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांनाही सर्वसामान्य सैनिकाप्रमाणे समान लाभ आणि सुविधा मिळाव्यात, अशी शिफारस संरक्षणविषयक संसदीय समितीने आपल्या ताज्या अहवालात केली आहे.
जून 2022 मध्ये सरकारने लष्कराच्या तिन्ही सेवांमध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत अल्पावधीसाठी तरूणांचा सैन्यात समावेश केला जातो. लष्कराच्या तीन शाखांचे सरासरी वय कमी करणे हा अग्निवीर योजनेचा उद्देश आहे. अग्निवीर योजनेंतर्गत 17 ते 21 वर्षे वयोगटातील तऊणांना लष्कराच्या तिन्ही शाखांमध्ये सेवेची संधी मिळते. अग्निवीर योजनेंतर्गत भरती झालेल्या 25 टक्के तऊणांना सैन्यात कायमस्वरूपी कमिशन दिले जाते.
संसदीय समितीने कर्तव्यावर असताना प्राण गमावणाऱ्या सैनिकांना देण्यात येणाऱ्या एक्स-ग्रॅशिया रकमेत प्रत्येक श्रेणीत 10 लाख रूपयांनी वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या कर्तव्यावर असताना अपघातात किंवा दहशतवादी हिंसाचारात किंवा असामाजिक घटकांच्या हल्ल्यात प्राण गमावणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रूपये दिले जातात. तसेच सीमेवरील चकमकीत किंवा दहशतवाद्यांशी चकमकीत किंवा समुद्री चाच्यांशी झालेल्या चकमकीत प्राण गमावलेल्या सैनिकांना सध्या 35 लाख रूपये अनुदान दिले जाते. त्याचबरोबर युद्धादरम्यान शत्रूच्या हल्ल्यात बलिदान देणाऱ्या सैनिकांना 45 लाख रूपयांची एक्स-ग्रेशिया रक्कम दिली जाते. मात्र, आता सरकारने प्रत्येक श्रेणीमध्ये प्रत्येकी 10 लाख रूपयांची एक्स-ग्रॅशिया रक्कम वाढविण्याचा गांभीर्याने विचार करावा. त्यानुसार त्याची किमान रक्कम 35 लाख रूपये आणि कमाल रक्कम 55 लाख ऊपये असावी, असे संसदीय समितीने आपल्या शिफारशीत म्हटले आहे.