ऑनलाईन टीम / मुंबई :
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण शक्य नसल्याचा अहवाल त्रिसदस्यीय समितीने दिला आहे. तोच अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून, आज परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेच्या पटलावर हा अहवाल ठेवला. एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण शक्य नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चच्या आत कामावर हजर व्हावे, अन्यथा पर्याय खुले आहेत, असे परब यांनी म्हटले आहे.
परब म्हणाले, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे शक्य नाही. तसेच एसटी महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारमार्फत चालवता येणे शक्मय नाही, असे त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. सध्या 52 हजार कर्मचारी कामावर नाहीत. त्यातील 30 हजार कर्मचाऱयांवर कारवाई केली आहे. कोणाचे निलंबन झाले आहे, तर कोणाला बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे. कोणाला बडतर्फ केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चपर्यंत कामावर हजर राहावे. अन्यथा आमच्याकडे सर्व मार्ग खुले आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर मिळावा, याची काळजी राज्य सरकार घेईल. त्यासाठी पुढील चार वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, असेही परब यांनी सांगितले.