प्रतिनिधी/ पणजी
कृषी विधेयकामुळे आता भारतीय कृषी क्षेत्राचे भाग्य बदलणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांचा फायदा होणार आहे तर दलालांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळेच विरोधकांचा जळफळाट झाला असून आंदोलने करून गोंधळ माजवत आहेत. त्यांची ही कृती पाहता हे विरोधकच दलालांचे दलाल असल्याचे स्पष्ट होत आहे, अशी टीका केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली.
कृषी विधेयकासंबंधी माहिती देण्यासाठी रविवारी पर्वरी सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा कृषीमंत्री चंद्रकांत कवळेकर त्यांच्यासोबत उपस्थित होते.
शेतकरी ठरवणार आता स्वतःताच्या पिकाची किमंत
देशात उत्पादीत प्रत्येक मालाची किंमत त्याचा उत्पादक ठरवतो. परंतु शेती मालाची किंमत शेतकरी ठरवू शकत नव्हता. ती किंमत बाजारात ठरत होती. हेच शेतकऱयांचे मोठे दुःख होते. कृषी विधेयकामुळे आता कृषी क्षेत्रातील सर्व समस्या संपुष्टात येऊन त्यावर उपाययोजना होणार आहेत. शेतकऱयांना प्रथमच स्वतःच्या मालाची किंमत ठरविणे शक्य होणार आहे.
आता ‘एक देश एक बाजार’मुळे सर्वांचा फायदा
तसेच आपला माल कुठे विकावा याचे स्वातंत्र्यसुद्धा मिळणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने ’एक देश एक टॅक्स’ धोरणाखाली जीएटी लागू केला होता. आता कृषी सुधार योजनेखाली ’एक देश एक बाजार’ धोरण राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यापुढे ’एक देश एक परीक्षा’, ’एक देश एक रेशनकार्ड’ यासारख्या अभिनव कल्पना सत्यात येणार आहेत. असे जावडेकर यांनी सांगितले.
कृषी उत्पादन वाढवायचे असेल तर त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नवीन बियाणे आणि नवी गुंतवणूक आली पाहिजे. हे सर्व या कायद्याद्वारे येणे शक्य होणार आहे.
आता शेतकरी साठवणूक करणार, स्वतः किमंत ठरणार
तिसरा महत्वपूर्ण कायदा म्हणजे अत्यावश्यक सुधार कायदा. जेव्हा एखाद्या पिकाचे भरपूर उत्पादन येते तेव्हा त्याचे दर घसरतात आणि कमी उत्पादन झाल्यास दर वाढतात. या दोन्ही प्रकारात शेतकरीच भरडला जात होता. जास्त उत्पादीत माल निर्यात करण्यावरही शेतकऱयांना बंधने घातली जात होती. यापुढे हे सर्व बंद होणार आहे. शेतकरी आपल्या मालाची साठवणूक करू शकणार आहे. तसेच त्याच्या मालाची किंमत ते स्वतः ठरवू शकणार आहे, त्याद्वारे त्यांची चांगली कमाई होणार आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
मोदी सरकारने शेतकऱयांना दिले कृषी कार्डे, कर्ज विमान
मोदी सरकारने केवळ विधेयकेच आणली नाहीत तर तत्पूर्वी देशातील सुमारे 20 कोटी शेतकऱयांना सॉईल हॅल्थ कार्ड दिले. त्यामुळे त्यांना आपल्या जमिनीचा कस समजून घेणे व त्यानुसार लागवड करणे शक्य झाले आहे. काँग्रेस काळात शेतीसाठी 7 लाख कोटी कर्ज मिळत होते. आता ते 15 लाख कोटी (4 टक्के व्याजाने) करण्यात आले आहे. त्यानंतर पीक विमा योजना लागू करण्यात आली. त्याद्वारे गत पाच वर्षात 77 हजार कोटी रुपये नुकसानभरपाई शेतकऱयांना मिळाली आहे.
भाजपने कृषी बजेटमध्ये केली भरीव वाढ
काँग्रेसने केवळ एकदाच 53 हजार कोटी रुपये कर्जमाफी केली होती. भाजपने किसान सन्मान योजनेद्वारे 10 कोटी शेतकऱयांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्यात येतात. यात भविष्यात आणखीही शेतकऱयांचा समावेश करून घेण्यात येणार आहे. दीड वर्षापूर्वीच सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेद्वारे आतापर्यंत 90 हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पुढील 10 वर्षात 7 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत. 2009/10 मध्ये देशाचे कृषी बजेट 12 हजार कोटी रुपये होते. सध्या ते 1.34 लाख कोटी रुपये आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ई-मंडीद्वारे जोडल्या एक हजार मंडी
ई-मंडी ही अन्य एक अभिनव कल्पना असून त्याद्वारे आतापर्यंत 1000 मंडी नेटद्वारे जोडल्या गेल्या आहेत. त्याद्वारे एक लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार झालेला आहे. एफईएमपीत सुधारणा केल्यामुळे 10 हजार शेतकरी संघ तयार झाले असून सरकार त्यांना मदत करणार आहे. ते आपला माल कुठेही विकू शकणार आहेत. दरम्यान, गोव्यात शेतीमालाला चांगला भाव मिळत असल्याबद्दल जावडेकर यांनी अभिनंदन केले.