कर संकलनाचे आकडे-अन्य बाबींवर होणार निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सरकार चालू आर्थिक वर्षात होणाऱया खर्चात जवळपास 2 लाख कोटी रुपयाची कपात करण्याची शक्यता आहे. कमी प्रमाणात झालेले कर संकलन आणि अन्य कारणांमुळे हा निर्णय सरकार घेत असल्याची माहिती न्यूज एजन्सी रॉयटर्सच्या सुत्रांनी दिली आहे. जुलै-सप्टेंबर या कालावधीत आर्थिक विकास दर 4.5 टक्के राहिला होता. ही मागील सहा वर्षातील खराब स्थिती नोंदवली होती. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात 27.86 कोटी रुपये खर्च करण्याचे ध्येय निश्चित
केले होते. नोव्हेंबरपर्यंत जवळपास 65 टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमधील खर्च वाढीचा वेग हा मागील महिन्यांच्या तुलनेत कमी राहिला आहे. सप्टेंबरमध्ये सरकारने 3.1 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या काळात हाच आकडा 1.6 लाख कोटी रुपयावर स्थिरावला आहे.
निवडक नोंदी
अभ्यासकांच्या माहितीनुसार खासगी गुंतवणुकीमधील कमीचा टक्का आणि देशातील आर्थिक विकासदरातील संथपणा, मागणीतील घटीच्या प्रमाणांमुळे कंपन्याची कमाईत कमी प्रमाणाची केलेली नोंद. यामुळे कर संकलनात घट झाल्याची निरिक्षणे अभ्यासकांनी मांडली आहेत.