प्रतिनिधी/ सातारा
जिह्यातील महाबळेश्वर, जावळी, पाटणमध्ये अतिवृष्टीमुळे महापूर येतो. तर माण-खटाव-कोरेगाव-खंडाळा तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत असते. यावर मात करण्यासाठी सातारा जिह्यातील उरमोडी, कोयना, कृष्णा नदीचे महापूर नियंत्रण सोडण्यात येणारे पाणी दुष्काळी भागात उचलून द्यावे, अशी मागणी राज्य अभियंता संघटनेची माजी राज्यध्यक्ष सुनिल पोरे यांनी केली आहे. या योजनेमुळे दरवर्षी राज्य सरकारचे किमान दिडशे कोटी रुपयांची बचत होईल असे ही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरवर्षी सातारा जिह्यातील दुष्काळी भाग वगळता विक्रमी पाऊस पडला की, नदी, नाले, बंधारे पूर्ण क्षमतेने वाहत असतात. अशा वेळी नदीकाठच्या लोकांचे पुनर्वसन करावे लागते. पूरनियंत्रणासाठी पाणी समुद्रात सोडावे लागते. तेच दुष्काळग्रस्त भागातील माणगंगा, येरळा नद्यांमध्ये सोडल्यास अंदाजे रोजचा वीज देयक खर्च एक लाख प्रति दिन व एक महिन्याचा तीस लाख हे आपत्कालीन व्यवस्थापन/टंचाई या शिर्षकातून करावा लागणार आहे. या पाण्यावर हक्क कोणाचा? यावरून पाणी वाटप लवादाने सांगितलेल्या नियमांचे पालन करण्याची गरज नाही.
दुष्काळी भागातील पिकावू जमिनी भिजल्या आहेत. त्यामुळे सांगलीला सोडण्यात येणारा पाणी कालवा फोडाफोडीचा प्रश्न नाहा. कृष्णाकाठी वाठार किरोली जवळ लिफ्ट करून खटाव तालुक्यातून कालव्याच्याद्वारे माणगंगा नदीत सोडावे धोम कॅनॉलचे माध्यमातून वर्धनगड येथील बोगद्यातून नेर धरणात सोडावे व तेथून येरळा नदीत पाणी सोडावे असा प्रयोग गत साली अभियंता सुनील पोरे, पत्रकार पोपट बनसोडे, धनंजय पानसांडे व माणवासियांनी आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी आमदार जयकुमार गोरे व माणच्या जनतेच्या दबावापोटी प्रशासनाने माणगंगा नदीत पाणी सोडले होते. त्याचा मोठा फायदा दुष्काळी भागाला झाला होता. टंचाई काळात छावण्या, पाणी टँकर यासाठी माण तालुक्यातील रोजचा खर्च लाखो रुपये होता तो वाचविण्यात आला होता. त्यामुळे किमान दोन तीन टी एम सी पाणी पूर नियंत्रण तरतुदीतून सोडल्यास माण-खटाव दुष्काळी भागातील शेतकरी व जनतेवर अनंत उपकार होतील, असेही सुनील पोरे यांनी सांगितले.