वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे का, या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आसाममध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्याला घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे 10 विरोधी पक्षांनी याचिका सादर करुन आयोगाच्या अधिकाराला आव्हान दिले आहे.
लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या अनुच्छेद 8 अ अनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकारानुसार आयोगाने आसाममध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना केली आहे. अनेक विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या या कृतीला आव्हान दिले असून सर्वोच्च न्यायालयाने या पुनर्रचनेला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती.
स्थगितीची मागणी अमान्य
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या अनुच्छेद 8 अ ची घटनात्मक वैधता पडताळण्याच्या मागणीला मान्यता दिली. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत मतदारसंघ पुनर्रचनेला स्थगिती द्यावी ही मागणी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठविली असून तीन आठवड्यांमध्ये त्यांचे उत्तर द्यावे असा आदेश दिला. ही उत्तरे आल्यानंतर दोन आठवड्यांमध्ये याचिकाकर्त्यांनी त्यांची प्रत्युत्तरे नोंद करावीत असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकांमध्ये आसाममधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया आणि पद्धती यांना प्रामुख्याने आव्हान दिले आहे. दोन महिन्यांनंतर या याचिकांवर सुनावणी केली जाण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.