अ. भा. मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांचे मत :आरक्षणाबाबत केंद्र, राज्य सरकारचेच प्रयत्न आवश्यक
कोल्हापूर प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाने काढलेल्या निष्कर्षाचा केंद्र व राज्य सरकारने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण हे निष्कर्ष देशातील सर्वांनाच लागू पडत आहेत. त्यामुळे मराठाबरोबरच इतर समाजाचे आरक्षणही संकटात आहे. तेव्हा या प्रकरणात केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष घालून मराठा आरक्षणाबाबतच्या निष्कर्षात बदल करण्यासाठी प्रयत्नशील व्हावे लागेल. शिवाय मराठा समाजातील अभ्यासू मंडळांनीही आता जोमाने कामाला लागावे लागेल, असे मत अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
न्यायालयीन निष्कर्षाबाबत अधिक माहिती देताना कोंढरे म्हणाले की, नागरिकांच्या एखाद्या मागास प्रवर्गाचे शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधीत्व अपुरे आहे असे शासनाचे मत असेल तर राज्य शासनच आरक्षण देऊ शकते. देशात आरक्षण हे प्रतिनिधीत्वावर 100 टक्के मोजून काढले जाते. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण होते. मात्र मुंबई न्यायालयाने नोकरीतील प्रतिनिधीत्वासाठी 12 टक्के तर शिक्षणातील प्रतिनिधीत्वासाठी 13 टक्के आरक्षण केले होते. ते करताना 30 टक्के लोकसंख्येतून 18 टक्के प्रतिनिधीत्व वजा कऊन 12 टक्केच आरक्षण ठेवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तर 100 टक्क्यांमधून 50 टक्के आरक्षित जागाही वगळल्या व 50 टक्के खुल्या जागांवर मराठा समाज 12 ते 17 टक्के जागा घेऊ शकतो असे स्पष्ट झाले. म्हणजेच 50 टक्केच्या स्पर्धेत दुप्पट जागा घेतो असा न्यायालयाने निष्कर्ष काढला. हा निष्कर्ष देशातील सर्वांना लागू असल्याने मराठाबरोबर इतर समाजातील आरक्षणही संकटात आले आहे. तेव्हा केंद्र, राज्य सरकारने क्लिष्ट आरक्षण प्रक्रीयेत बदल करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल.
मराठवाड्यातील मराठा बांधवांबाबत बोलताना कोंढरे म्हणाले की, मराठवाड्यात आरक्षणाच्या मुद्यांवऊन जीवाची बाजी लावून उपोषण केलेले मनोज जरांगे-पाटील यांना मोठ्या प्रमाणात पाठींबा मिळत आहे. त्याला सद्यस्थितीही कारणीभूत आहे. सध्या मराठवाड्यात बेरोजगारीचे प्रमाणात वाढत आहे. याकडे मराठवाड्यातील आठही जिह्यातील नेतेमंडळींचे दुर्लक्ष आहे. मराठवाड्याचा विकास होईल, अशा सर्व वाटा खुंटल्या आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील राज्यकर्त्यांना युवापिढी व विकासाकडे गांभिर्याने पहावे लागेल, असे चित्र आहे. अखिल भारतीय मराठा महासंघ आपले एक कर्तव्य म्हणून मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना मराठा कुणबी दाखला मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. मराठवाड्यात कुणबीचे 51 प्रकार आहेत. या प्रकारांनुसार दाखला शासनाकडून दाखला मिळवण्यासाठी निजाम कालीन कागदपत्रे प्राप्त करणे अत्यावश्यक आहे. मराठा महासंघ लागतील तेवढे कष्ट घेऊन मराठा बांधवांना कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी तत्पर राहणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मराठा समाज बांधवाचे महसुली दस्तऐवज शासनाने डिजीटलायझेशन करावे, अशी मागणी घेऊन महासंघ पाठपुरावा करणार आहे. एकदा का दस्तऐवजांचे डिजीटलायझेशन झाले की जात पडताळणी करणे शासनाला अगदीच सोपे जाणार आहे, असेही कोंढरे यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत पाटील, शैलजा भोसले, संयोगिता देसाई, डॉ. विद्या साळुंखे, बबिता जाधव, उदय देसाई, अमर पवार, नितीन साळोखे व सरदार पाटील आदी उपस्थित होते.
पुढच पाऊल…
अखिल भारतीय मराठा महासंघाने मराठा समाजात उद्योजकतेचे बीज पेरण्यासाठी आजचा निश्चय…पुढचं पाऊल…ज्ञानाची आस…गुणवत्तेचा विकास…व्यावसायिकतेचा ध्यास ही टॅगलाईन हाती घेतली आहे. संस्थात्मक व गुणात्मक बांधणी करणे हेच टॅगलाईनमागचे ध्येय आहे. त्याला सत्यात आणण्यासाठी पुढच पाऊल मराठ्यांसाठी ही मार्गदर्शिका लवकरच तयार केली जाणार आहे. ती राज्यातील 5 लाख कुटुंबीयांना वितरीत केली जाणार आहे. या मार्गदर्शिकेत मराठा बांधवांना काय करावे लागेल यासह शासनाच्या योजनांची माहिती असणार आहे. योजनांची अधिक माहिती मिळावी, यासाठी मार्गदर्शिकेत क्युआर कोडलाही स्थान दिले जाणार आहे, असे कोंढरे यांनी सांगितले.
ताटातून आम्हाला बाजूला कऊ नका…
मराठा बांधव शासकीय लाभ मिळवण्यासाठी मराठा कुणबी दाखला मागत आहेत. मात्र काही ओबीसी समाज नेत्यांनी मराठा कुणबी दाखला देऊ नये, अशी आडमोठी भूमिका घेतली आहे. त्यांची ही भूमिका अजिबात घटनेला धऊन नाही. ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला अजिबात वेगळे समजून नये. शिवाय भरल्या ताटातूनही मराठा समाजाला बाजूलाही कऊ नये, असेही कोंढरे म्हणाले.