अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी स्थगिती घेणे गरजेचे
प्रतिनिधी/ बेळगाव
रिंगरोडसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रयत्न करत आहे. विविध गावांमध्ये जाऊन झाडांचा सर्व्हे केला जात आहे. फलोत्पादन खात्याकडून हा सर्व्हे करून घेण्यात येत आहे. त्याला शेतकरी विरोध करत आहेत. असे असले तरी अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा सर्व्हे करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना थांबविणे कठीण आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवावी, असे आवाहन वकिलांनी केले आहे.
गेल्या महिन्याभरात विविध भागामध्ये जाऊन झाडांचा सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. गोजगा, बेळगुंदी, उचगाव, कडोली, संतिबस्तवाड याचबरोबर झाडशहापूर येथे फलोत्पादन खात्याचे, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी सर्व्हेसाठी गेले होते. त्या सर्वांना माघारी धाडण्यात आले आहे. आतापर्यंत झाडशहापूर तसेच इतर भागातील मोजक्याच शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. मात्र या रस्त्याला कायमस्वरुपी स्थगिती मिळवायची असेल तर अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी स्थगिती घेणे गरजेचे आहे.
कायद्यानुसार 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी स्थगिती घेतल्यास त्या रस्त्याचा प्रस्ताव स्थगित होऊ शकतो. काही शेतकऱ्यांनी स्थगिती घेतली आहे. मात्र स्थगिती घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. शेतकऱ्यांना स्थगिती घेण्यासाठी आर्थिक जुळवाजुळव करावी लागणार आहे, हे खरे आहे. पण भविष्यासाठी पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचे मत वकिलांनी व्यक्त केले आहे.