मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. गेले काही दिवस शांततेत असलेले हे आंदोलन मनोज जरांगे पाटलांची तब्येत ढासळल्याच्या बातम्या येताच आक्रमक झाल्याने हे आंदोलन चिघळण्याची भिती व्यक्त होऊ लागली आहे. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारनेही मोठ्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. आजच्या बैठकीत मराठा- कुणबी जात प्रमाणपत्रांचा अभ्यास करणाऱ्य़ा निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचाअहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असल्याची माहीती राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळाच्य़ा बैठकिनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “कुणबी जातप्रमाणपत्र आणि त्यासंबंधीचे दस्ताऐवज यासंबंधीचा अहवाल तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमली होती. या समितीने ४०- ४५ दिवसात १ कोटी ७२ लाख दस्तावेज तपासून १३,५०० नोंदी शोधल्या आहेत. समितीच्या पाहणीनुसार अनेक मराठा कुटुंबांच्या तीन पिढ्यांपूर्वी किंवा दोन पिढ्यांपूर्वी कुणबी म्हणून नोंदी आढळल्या आहेत.” अशी माहीती चंद्रकांत पाटलांनी दिली.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, “न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ उपसमितीला सादर केल्यानंतर उपसमितीने तो आज मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. संदीप शिंदे यांनी आधारे १२ प्रकारचे विविध पुरावे ग्राह्य धरून जातप्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल असे म्हटलं आहे. आता १२ दाखले आणि त्या आधारे जातप्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे काम सुरु आहे. तसेच न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी सोमवारी सादर केलेला अहवाल हा प्राथमिक स्तरावरचा त्यांना आढळलेल्या नोंदी उर्दू भाषेत आणि मोडी लिपित आहेत. त्यामुळे त्याच्या भाषांतरामध्ये वेळ जात आहे. त्यानंतर ती माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये टाकली जाणार आहेत.” अशी माहीती चंद्रकांत पाटील य़ांनी दिली.