प्रा. आ. केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रशासकांसमोर मांडल्या व्यथा : वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा फेब्रुवारीपासून पगार प्रलंबित : जिल्हा परिषदेसमोर केली निदर्शने : तर काम बंद आंदोलन
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
वेतनातील अनियमिततेमुळे आमच्यावर आमच्यावर उधारी, उसनवारीची वेळ आली आहे. अनेक महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे बँकेच्या दंडाच्या रकमेसह व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. पगाराअभावी दैनंदिन गरजा भागवणे देखील मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे सांगा, आम्ही जगायच कसं असा सवाल वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे प्रशासक संजयसिंह चव्हाण यांच्याकडे उपस्थित केला.
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱयांचे वेतन माहे मे पासून अदा केलेले नाही. याबाबत संबंधित अधिकाऱयांना वेळोवेळी निवेदने देऊन देखील त्याची दखल घेतलेली नाही. त्याच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने केली. वेतन त्वरित अदा न केल्यास काळ्या फिती लावून काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष डॉ.असिफ सौदागर यांनी दिला. याबाबतचे निवेदन प्रशासक संजयसिंह चव्हाण व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ योगेश साळे यांना देण्यात आले.
निवेदनामध्ये म्हटले आहे, जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचे सर्व वैद्यकिय अधिकाऱयांचे वेतन गेल्या वर्षभरात कधीही वेळेवर झालेले नाही. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार प्रत्यक्ष भेटून तोंडी आणि लेखी निवेदन देवूनही मागणीची पुर्तता झालेली नाही. कोरोना काळात सर्व वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता काम केले आहे. त्या काळातील पगाराच्या विलंबाबद्दल कधीही तक्रार केली नाही. पण सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थीती चांगली असताना सुध्दा व प्रशासकीय दृष्ट्य़ा कसलीही अडचण नसताना वैद्यकीय अधिकाऱयांचे मेपासूनचे वेतन अदा झालले नाही. जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागाचे वेतन वेळेत जमा होत असताना केवळ वैद्यकिय अधिकाऱ्यांचे वेतन मात्र वर्षभर विलंबाने होत आहे.
वैद्यकीय अधिकाऱयांचे अर्थिक व मानसिक खच्चीकरण
सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, सांगली जिह्यात जून अखेरपर्यंत वेतन अदा केले आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यातील वेतन प्रलंबित आहे. याबाबत प्रशासक चव्हाण यांना वेळोवेळी निवेदन देवूनही त्याबाबत कार्यवाही झाली नाही. सध्या कोल्हापर जिल्हा परिषदमध्ये नियमित वैद्यकिय अधिकाऱयांपैकी 40 वैद्यकिय अधिकाऱ्यांचे माहे मे पासूनचे वेतन थकीत आहे. सेवानिवृत्तीनंतर मुदतवाढ मिळालेले वैद्यकिय अधिकारी व कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱयांचे वेतन फेब्रुवारीपासून प्रलंबित आहे. वेतन न मिळाल्यामुळे सर्व वैद्यकिय अधिकाऱयांचे कौटुंबिक, आर्थिक व मानसिक खच्चीकरण झालेले आहे. आर्थिक स्तरावर गृहकर्ज अथवा वैयक्तिक कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे बँकेकडून मानहानी सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टीला प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केला. निवेदनावर ‘महाराष्ट्र राजपत्रीत वैद्यकीय अधिकारी गट अ’ संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. असिफ सौदागर, राज्य उपाध्यक्ष डॉ. ए.यु.नायकवडी यांची सही आहे.