स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एकरकमीवर ठाम; हंगाम लांबण्याची शक्यता; राज्यात गतहंगामातील 1 हजार कोटींची एफआरपी थकीत
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
गत हंगामापासून राज्य शासनाने उसाच्या एफआरपीचे दोन तुकडे पाडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार ऊसतोड झाल्यानंतर एफआरपीचा पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत दुसरा हप्ता देण्याचा निर्णय झाला. जिह्यातील साखर कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी दिली असली तरी अन्य जिह्यातील कारखानदारांनी सुमारे 1 हजार कोटींची एफआरपी थकवली आहे. त्यांनी पहिला हप्ता दिला असला तरी हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसांत उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक बनली असून आगामी हंगामात कोणत्याही परिस्थितीत एकरकमी एफआरपी घेणारच असा निश्चय संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. त्यामुळे एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा गाजणार आहे.
आजतागायत एफआरपी निश्चित करताना मागील हंगामातील साखर उतारा आणि तोडणी वाहतूक खर्च गृहित धरला जात होता. आता राज्यशासनाच्या नवीन निर्णयानुसार गेल्या गाळप हंगामापासून एफआरपीप्रमाणे ऊसदर अदा करताना त्या-त्या हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेतला जाणार आहे. हंगामांचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत हंगाम सुरू झाल्यापासून गाळप केलेल्या ऊसासाठी सुरूवातीचा किमान एफआरपी अदा करताना विभागनिहाय साखर उतारा निश्चित केला आहे. नवीन निर्णयानुसार चालू हंगामातील सरासरी रिकव्हरी व चालू वर्षाचा तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून एफआरपी निश्चित केली जात आहे. हंगामाच्या सुरुवातीस रिकव्हरी आणि तोडणी वाहतूक खर्च निश्चित होणार नाही. त्यामुळे एफआरपी ठरवणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करून पुणे व नाशिक विभागात 10 टक्के तर औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर विभागात 9.5 टक्के साखर उतारा आधारभूत मानून पहिला हप्ता देण्याचे निश्चित झाले. हंगामातील गाळप केलेल्या ऊसासाठी सुरूवातीची किमान एफ.आर.पी. ऊस पुरवठादारांना अदा करताना मागील दोन आर्थिक वर्षातील ऊस तोडणी व वाहतुक खर्चाच्या सरासरीएवढा खर्च वजा केला जाणार आहे. हंगाम समाप्तीनंतर अंतिम साखर उताऱयानुसार अंतिम एफ.आर.पी. अदा करताना त्या हंगामाच्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्षात झालेला ऊस तोडणी व वाहतुक खर्च वजा केला जाणार आहे. कोल्हापूर वगळता राज्यातील अन्य जिह्यात गेल्या हंगामापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. कारखान्यांनी एफआरपीचा पहिला हप्ता दिला, पण हंगाम संपल्यानंतर उर्वरित हप्ता दिला नसल्यामुळे शेतकरी अर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. त्यामुळे येत्या हंगामात कोणत्याही परिस्थितीत एफआरपीचे तुकडे पाडू देणार नाही, अशी शेट्टी यांची भूमिका आहे.
‘एकरकमी’ वरून शेतकरी संघटना, कारखानदारांमध्ये होणार संघर्ष
राज्यशासनाने साखर कारखानदारांच्या हितासाठी एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी कारखानदारांकडून गत हंगामात एफआरपीचा दुसरा हप्ता दिला गेला नाही. त्यामुळे आता एकरकमी एफआरपी द्या अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. तर साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल 3100 रूपये असल्यामुळे साखर उद्योग अर्थिक अरिष्ठात असून एकरकमी एफआरपी देणे शक्य नसल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. केंद्रशासनाकडून साखर उद्योगाबाबत कोणतेही ठोस धोरण घेतले जात नसल्यामुळे वर्षानुवर्षे कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. एफआरपीमध्ये 150 रूपये वाढ झाली असेल तर साखरेच्या किमान विक्री दरातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
16 सप्टेबरला मंत्री समितीची बैठक
सन 2022-23 च्या गाळप हंगामाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी (16 रोजी) मंत्री समितीची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत हंगाम कधी सुरु करायचा, भविष्यात एकरकमी एफआरपीवरून संघटना व कारखानदारांमधील संघर्षाची शक्यता, गत हंगामातील थकीत एफआरपीबद्दल कोणती कारवाई करायची, आदी विविध बाबींवर या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
एकरकमी एफआरपी घेणारच
राज्यशासनाच्या निर्णयानुसार गेल्या हंगामात एफआरपीचे तुकडे पडले. कोल्हापूर जिल्हा वगळता अन्य जिह्यात पहिला हप्ता दिला असला तरी त्यांनी सुमारे 1 हजार कोटींचा दुसरा हप्ता अद्याप दिलेला नसून शेतकरी अर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात एकरकमी एफआरपी घेणारच. तसेच एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या शासन निर्णयात बदल करण्याची राज्यसरकारकडे मागणी करणार आहे.
माजी खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नेते