‘आर्थिक नाकेबंदी’चा केंद्र सरकारवर आरोप
वृत्तसंस्था /कोलकाता
पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी गुऊवारी 2024-25 चा अर्थसंकल्प समाजकल्याण आणि रोजगार निर्मितीसाठी अनेक धोरणांसह सादर केला. सभागृहात अर्थसंकल्प मांडत असताना मंत्र्यांनी केंद्र सरकारने राज्यावर “आर्थिक नाकेबंदी” लादल्याचा आरोप केला. केंद्राने पश्चिम बंगालवर आर्थिक नाकेबंदी लादली तरी आम्ही मागे हटणार नाही. केंद्र सरकारकडून राज्याची थकबाकी सुमारे 1.18 लाख कोटी ऊपये आहे, असे त्या म्हणाल्या. 3 लाख 66 हजार 166 कोटी ऊपयांचा अर्थसंकल्प मांडताना भट्टाचार्य यांनी एससी आणि एसटी समुदायासाठी ‘लक्षमीर भंडार’ योजनेअंतर्गत मासिक आर्थिक मदत 1,200 ऊपये करण्याची घोषणा केली. तसेच मे महिन्यापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारीत घोषित केलेल्या 4 टक्क्मयांव्यतिरिक्त आणखी 4 टक्के महागाई भत्ता (डीए) जाहीर केला.