मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : कर्मचारी नियुक्तीसही मंत्रीमंडळाची मंजुरी
प्रतिनिधी /पणजी
माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम असून सरकारने आता त्यांच्यासाठी कर्मचारी नियुक्तीसही मान्यता दिली आहे. राणे यांना पॅबिनेट दर्जाच्या सर्व सवलती देण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर विधानसभा परिषदगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी त्यांच्यासमवेत सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांचीही उपस्थिती होती.
राणे यांना जानेवारी महिन्यात आजीवन पॅबिनेट दर्जा देण्यासंबंधी अधीसूचना जारी करण्यात आली होती. आता त्यांच्या दिमतीला 16 कर्मचारी मिळणार आहेत. त्याशिवाय ते स्वतःही कर्मचारी नियुक्त करू शकणार आहेत. अन्य सर्व सवलतीही त्यांना मिळणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारी निर्णयास न्यायालयात आव्हान
राणे यांना पॅबिनेट दर्जा देण्याच्या निर्णयास ऍड. आयरीश रॉड्रिगीश यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. तरीही सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे का? असे विचारले असता यासंबंधी अंतिम निर्णय झालेला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ऍड. आयरीश यांनी आपल्या याचिकेत सरकारचा सदर निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला असून या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर दरमहा लाखोंचा अतिरिक्त भार पडेल असेही म्हटले आहे.
कॅसिनोंना शुल्क दरमहा भरण्याची मूभा
मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेल्या अन्य निर्णयांसंबंधी माहिती देताना डॉ. सावंत यांनी कॅसिनोंना वार्षिक शुल्क भरण्याबाबत शिथिलता दिली असल्याचे सांगितले. त्यानुसार पॅसिनोंना वार्षिक शुल्क एकदम भरणे अवघड बनत असेल तर त्यांना ते दरमहा हप्त्यांनी भरता येणार आहे. मात्र त्यासाठी अतिरिक्त 10 टक्के जादा फेडावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे पॅसिनों चालकांना दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
डॉक्टर भरतीसह अनेक निर्णयांना मंजूरा
गोमेकॉत बाल शस्त्रक्रिया विभागात दोन डॉक्टरांची भरती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय गोवा पोलीस नियमावली, स्वयंपूर्ण युवक नियुक्ती खर्च, तसेच धारबांदोडा येथे सीएमएम लॉजिस्टिक्स यांना सरकारने मंजुरी दिली असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
हल्लीच राज्यात ’काश्मिरी फाईल्स’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. तो चित्रपट अधिकाधिक लोकांनी पहावा या हेतूने मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी करमुक्त जाहीर केला होता. त्यासंबंधीच्या जीएसटी भरपाईला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.