कोल्हापूर प्रतिनिधी:
जाती-धर्माच्या नावावर देशभरामध्ये विवादाचे प्रसंग निर्माण होत असले तरी काही ठिकाणी जाती धर्माच्या चौकटीला भेद देणाऱ्या घटना दिसन येतात. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर येथे राहणाऱ्या आणि व्यवसायाने वकील असणाऱ्या प्रितिशा शाह यांनी नो कास्ट,नो रीलीजन प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी १९ मे २०२२ रोजी जिल्हा दंडाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्याकडे रीतसर अर्ज केला आहे. असे प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्या त्या देशातील दुसऱ्या तर महाराष्ट्रातील पहिल्या महिला ठरल्या आहेत.
यापूर्वी तामिळनाडू मध्ये राहणाऱ्या स्नेहा प्रतिभराज यांनी नो कास्ट,नो रीलीजन प्रमाणपत्र मिळवून जाती धर्माच्या संकल्पनेवर पहिल्यांदा मात केली होती. यासाठी त्यांनी ५ फेब्रुवारी २०१९ पासून ९ वर्षे संघर्ष केला.
राज्यघटनेच्या कलम १९ मधील पोटनियम (१-अ) च्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कायद्याला अनुसरून कोणाला हि जात-धर्माच्या चौकटीपासून वेगळे आयुष्य जगायचे असेल, तर तशी तरतूद करण्यात आली आहे. संविधानात असणाऱ्या मूल्ये, तत्वाप्रमाणे जर कोणाला ही बंधने वगळून जगायचे असेल तर ते या नो कास्ट,नो रीलीजन च्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात. पण हे सर्टिफिकेट जर घेतले तर अशा व्यक्तींना जाती-धर्मावर आधारित मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधांचा त्याग करावा लागतो. तसेच येणाऱ्या भविष्यात त्यांना कोणत्याही प्रमाणपत्र मध्ये जातीधर्माचा उल्लेख करता येत नाही.