प्रकल्पातून शिवणेखुर्द, देवाचे गोठणे गावे वगळणार
राजापूर / वार्ताहर
गणेशोत्सवामुळे थांबलेले धोपेश्वर-बारसूतील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाच्या काही विभागांच्या सर्वेक्षणाचे तसेच त्यानंतरचे प्रकल्प मूल्य निश्चित करण्याचे काम आता 15 सप्टेंबरपासून वेग घेणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
दरम्यान, प्रकल्पाविरोधात असलेली शिवणेखुर्द व देवाचेगोठणे या गावांना प्रकल्पातून वगळण्यात आल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. तालुक्यातीलच नाणार येथे होऊ घातलेल्या याच प्रकल्पाच्या विरोधानंतर बारसू-धोपेश्वरमधील काही गावांत विरोधाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता प्रकल्पासाठी तेथील जनतेची मनधरणी सोडून देवाचेगोठणे तसेच शिवणेखुर्द या दोन गावांना प्रकल्पाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा निर्णय जवळपास निश्चित झाला आहे. या दोन गावांना प्रकल्पातून वगळल्यानंतर गोवळ, धोपेश्वर, बारसू तसेच सोलगांवचा काही भाग एवढ्यापुरतीच या प्रकल्पाची व्याप्ती निश्चित करण्यात आली आहे. या भागातून तब्बल साडेतीन हजार, एकरपेक्षा जास्त जमीनमालकांनी आपली लेखी संमतीपत्रे शासनाकडे सुपूर्द केल्याने आता प्रकल्पाला गणेशोत्सवानंतर गती मिळणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. गोवळ, धोपेश्वर-बारसू तसेच सोलगांव आदी भागांत नव्याने रचना केलेला पूर्वीपेक्षा छोट्या स्वरूपातील रिफायनरी प्रकल्प कंपनीने प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे देवाचेगोठणे आणि शिवणेखुर्द या दोन गावांची विस्तीर्ण सड्यावर मोडणारी जमीन वगळली तरी कंपनीला आवश्यक असलेल्या जमिनीची उपलब्धता होत आहे. त्यातच उर्वरित गावांतील तब्बल साडेतीन हजार एकर जमीन ज्यांच्या मालकीची आहे, अशा जमीनमालकांनी अनेकवेळा शासन दरबारी धडक देत आपली प्रकल्पासाठी संमती असल्याची लेखी पत्रे जिल्हाधिकारी तसेच एमआयडीसीलासादर केली आहेत. ही संमतीपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांनाही देण्यात आली आहेत. नाणारमध्ये पूर्वी घोषित झालेल्या ६० मिलियन मेट्रीक टन क्षमतेच्या प्रकल्पाला साडेअकरा ते बारा हजार एकर जमिनीची गरज होती. तेथील अधिसूचना रद्द झाल्यानंतर नव्या जागेची चाचपणी सुरू असलेल्या धोपेश्वर-बारसू भागात 20 ते 30 मिलियन मेट्रीक टन क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी कंपनीला अवघ्या साडेचार हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे तर प्रुड ऑईल टर्मिनलसाठी नाटे भागात 1200 ते 1500 एकर जमिनीची उपलब्धता आहे. यामुळे शिवणेखुर्द व देवाचेगोठणे या भागाला वगळूनच टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. या भागाला वगळून टाकले की शासन-प्रशासन तसेच एमआयडीसी व कंपनीला होणाऱ्या सततच्या विरोधाच्या त्रासाला कात्री लागणार असून पकल्पाचे प्राथमिक कामकाज एकमार्गी वेग घेईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.