लोकसभेची 2024 ची निवडणूक आता सव्वा वर्षांवर येऊन ठेपली आहे. साहजिकच राजकीय पक्षांमध्ये हालचाली वाढू लागल्या आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीआधी छोटय़ा मोठय़ा 9 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या 9 राज्यांमध्ये 6 मोठी राज्ये आहेत. त्यामुळे हा सव्वा वर्षांचा कालावधी राजकीय धामधुमीचा असणार हे निश्चित आहे. लोकसभा निवडणूक जवळ आली, की विरोधी पक्षांच्या ‘ऐsक्या’चा नारा आसमंतात घुमू लागतो. यंदाही वेगळा अनुभव येणार नाही, याची प्रचिती नुकताच तेलंगणा राज्यातील खम्माम येथे विविध विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा जो मेळावा झाला त्यातून येते. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्यातही आता देशाचे पंतप्रधान होण्याची आस किंवा महत्वाकांक्षा निर्माण झाली आहे, असे दिसून येते. त्यामुळे यांनी आपल्या पक्षाचे तेलंगणा राष्ट्र समिती हे ‘प्रादेशिक’ नाव सोडून भारत राष्ट्र समिती हे ‘राष्ट्रीय’ नाव धारण केले आहे. त्यांचा पक्ष आता अन्य राज्यांमध्येही निवडणुका लढविणार असून त्यादृष्टीने त्यांनी कर्नाटकाची चाचपणी चालविली आहे, असे दिसते. पण पंतप्रधान पदाची महत्वाकांक्षा बाळगणारे ते एकटे नाहीत. त्यांच्याही आधीपासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरदरावजी पवार आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार सज्ज आहेत. एकंदर, विरोधी पक्षांच्या (संभाव्य किंवा असंभाव्य) ऐक्याच्या गाडीला ही किमान पाच इंजिने असतील असे वाटते. खम्माम येथील मेळाव्यात जे नेते समाविष्ट झाले, त्यांच्यापेक्षा जे समाविष्ट झाले नाहीत, ते ठळकपणे चर्चेचा विषय बनले आहेत. ते नेते म्हणजे ममता बॅनर्जी आणि नितीशकुमार आहेत. त्यांना आमंत्रण नव्हते, की असूनही ते आले नाहीत, हे समजू शकले नाही. तथापि, राजकीय विश्लेषकांच्या मतानुसार चंद्रशेखर राव यांनी पुढाकार घेतल्याने नितीशकुमार यांची कोंडी झाली आहे. तसेच ममता बॅनर्जी यांचाही हिरमोड झाला आहे. जे नेते उपस्थित राहिले, त्यांच्यामध्ये केजरीवाल हे कितपत मनापासून समाविष्ट झाले हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. शिवाय, काँगेसचा एकही नेता या कार्यक्रमाला नव्हता. काँग्रेसला आमंत्रण नसण्याची शक्यता आहे, कारण तेलंगणात काँगेस विरोधी पक्ष आहे. म्हणजेच देशातल्या विरोधी पक्षांच्या मेळाव्यात तेलंगणातील विरोधी पक्षाला स्थान नाही. विरोधी ऐक्यातला सर्वात मोठा विसंवाद येथे पहावयास मिळतो आणि ही स्थिती केवळ तेलंगणात नव्हे, तर जवळपास प्रत्येक राज्यात आहे. राष्ट्रीय पातळीवर जे पक्ष सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीविरोधात एकत्र येऊ पाहतात, त्यांच्यापैकी बरेचसे पक्ष राज्यस्तरीय राजकारणात एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतात. मग विरोधी पक्षांमध्ये ऐक्य होणार तरी कसे ? आणि झालेच तर त्याची विश्वासार्हता किती ? हे प्रश्न आहेत. देशातील विरोधी पक्षांपैकी काँगेस आणि कम्युनिस्ट वगळले तर बहुतेक सर्व प्रादेशिक, म्हणजेच एका राज्यात प्रभाव असलेले आहेत. केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला नियमानुसार राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे. तथापि, हा दर्जा केवळ तांत्रिक स्वरुपाचा असेल. कारण त्यांचा पक्ष अद्याप दिल्ली आणि पंजाब ही दोन राज्ये वगळता व्यवहारी दृष्टीने अन्य कोणत्याही राज्यात प्रभावी नाही. एका राज्यात जे पक्ष प्रभावी आहेत, त्यांना प्रामुख्याने त्या राज्याचीच चिंता देशातील राजकारणापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या राज्यस्तरीय महत्वाकांक्षेचा त्याग करुन ते राष्ट्रीय विरोधी पक्ष ऐक्याला प्राधान्य देतील का ? आणि किती प्रमाणात ? हे आणखी प्रश्न आहेत. विविध राज्यांचा विचार केला, तर विरोधी पक्षांमध्येच किती द्वंद्वे आहेत ते दिसून येते. उत्तर प्रदेशात सप विरुध्द बसप विरुद्ध काँगेस, कर्नाटकात काँगेस विरुद्ध निजद, आंध्रात काँगेस विरुद्ध तेलगु देशम विरुद्ध वायएसआर काँगेस, तेलंगणात भारत राष्ट्र समिती विरुद्ध काँगेस विरुद्ध तेलगु देशम, ओडीशात बिजू जनता दल विरुद्ध काँगेस, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध डावे, दिल्लीत आम आदमी पक्ष विरुद्ध काँग्रेस, गोव्यात सगळेच विरोधी पक्ष एकमेकांच्या विरोधात, केरळमध्ये काँगेस विरुद्ध डावे, अशी ही लांबलचक यादी आहे. इतका विरोधाभास असल्याने विरोधी पक्षांचे ऐक्य होत नाही. केवळ त्याची चर्चा होते. ही परिस्थिती आज निर्माण झालेली नाही. ती भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत दिसून आलेली आहे. यातूनही जेव्हा केव्हा सत्ताधाऱयांविरोधात विरोधी पक्षाचे ऐक्य झालेले आहे, तेव्हा ते अल्पजीवी ठरले आहे. 1977 मध्ये विजयी झालेला जनता पक्ष आणि 1989 मध्ये विजयी झालेले विरोधी पक्ष अशी त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. जनतेने विजयी जनादेश देऊनही ही सरकारे टिकली नाहीत. राज्यांच्या पातळीवर तर असे अनेकदा झालेले आहे. इतके होऊनही समजा विरोधी ऐक्य झाले तरीही त्याला निवडणुकीत यश मिळेलच अशी शाश्वती नसते. मागच्याच म्हणजे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. त्यावेळी अनेक राज्यांमध्ये भाजपविरोधात एकमेकांचे पक्के वैरी एकत्र आले होते. उत्तर प्रदेशात सप आणि बसप एकत्र होते. कर्नाटकात काँगेस आणि निजद एकत्र होते. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँगेस एकत्र होते. पण परिणाम काय झाला ? तर भाजपच्याच एकंदर जागांमध्ये आणि मतांमध्येही वाढ झाली. तेव्हा, ज्यांना पंतप्रधान मोदी किंवा भाजपचे सरकार आवडत नाही, त्यांनी विरोधी ऐक्यावर विसंबून राहणे लाभदायक ठरेलच असे नाही. विरोधी पक्षांमधील त्यांचे स्वतःचेच आंतरर्विरोध ही विरोधी ऐक्यातील सर्वात मोठी बाधा आहे. त्यातूनही, जेव्हा पंतप्रधान मोदी यांच्यासारखा लोकप्रिय नेता आणि भारतीय जनता पक्षासारखा सुसंघटीत पक्ष यांच्याशी दोन हात करण्याची वेळ येते तेव्हा हे आंतर्विरोध अधिकच उघडे पडतात. त्यामुळे विरोधकांना बरेच कष्ट करावे लागणार आहेत, हे निश्चित आहे.
Previous Articleसाबालेन्का, ब्रूक्सबी, मेदवेदेव्ह तिसऱया फेरीत
Next Article टाकाऊ खाद्यतेलाद्वारे धावते रेल्वे
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.