|Tuesday, May 30, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » एसआरए योजनेतून खरेदी केलेल्या घरांबाबत लवकरच निर्णय



एसआरए योजनेतून खरेदी केलेल्या घरांबाबत लवकरच निर्णय 

prakash mehta

प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना, संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना घरे देण्यासाठी लवकरच धोरण

मुंबई / प्रतिनिधी

एसआरएची घरे 10 वर्षे विकता येत नाहीत. ज्या लोकांनी ही घरे विक्री केली आहेत, त्यांच्याबाबत लवकरच निर्णय घेणार येणार आहे. ज्या लोकांनी ही घरे विकत घेतली त्यांच्याकडून हस्तांतरण फी आकारली जाईल. याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरांच्याबाबत पारदर्शकता नसून अनेक योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात झोपडीधारकांची विकासकांकडून फसवणूक झाल्याच्या घटना वारंवार समोर आल्या आहेत. एसआरए योजनेतील घरे 10 वर्षे विकता येत नाहीत. तरीही ती मोठय़ा प्रमाणात विकण्यात आली. तसेच ज्या लोकांनी घरे विकता घेतली त्यांना हक्क न मिळाल्याने त्यांच्या डोक्यावरही टांगती तलवार कायम असल्याने अशा पद्धतीने घरे विकत घेणाऱयांची घरे हस्तांतरीत फी आकारून नियमित करण्यात येणार आहे. तसेच संक्रमण शिबिरात राहणाऱया मूळ भाडेकरुंना आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन सदनिका देण्यासह अशा शिबिरातील अनधिकृत रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजनेतून सदनिका देण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबईतील एसआरए योजनेतील घरांबाबत विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात मोठय़ा संख्येने प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्याच अनुषंगाने एसआरएची घरे दहा वर्ष विकू शकत नाही, अशी अट असतानाही ती विकण्यात आली. ज्यांनी ती घरे विकत घेतली. त्यांची घरे सील करुन ताब्यात घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला आहे.

या उपसमितीमध्ये मंत्री विनोद तावडे, दिवाकर रावते यांच्यासह राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, विद्या ठाकूर आणि रविंद्र चव्हाण यांचा समावेश आहे. तसेच समन्वयक म्हणून गफहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव काम पाहणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील (एसआरए) सदनिकांच्या खरेदी-विक्री संदर्भातील न्यायालयाच्या आदेशाबाबत विधानसभेमध्ये दिलेल्या आश्वासनानुसार सरकारकडून करण्याच्या कार्यवाहीबाबत ही समिती धोरण ठरविणार आहे.

Related posts: