|Saturday, January 20, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सातारा » महावितरण कार्यालयात महाघोटाळा

महावितरण कार्यालयात महाघोटाळा 

ठेकेदार सहा महिन्यात झाले करोडपती,संबधीत कर्मचाऱयांची विभागीय चौकशी करण्याची मागणी

शहर प्रतिनिधी / फलटण

येथील महावितरण विभागीय कार्यालय येथील व्ही.आर देशमुख, कार्यकारी अभियंता व पी.एम. कुलकर्णी, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता यांच्याविरुद्ध एक  तक्रार आलेली आहे. नगरपालिका फलटण यांच्या शासकीय निधीमधून नाना पाटील चौक येथील रस्ता रुंदीकरणास अडथळा करणारी वीज लाईन व पोल बदली करण्याच्या कामासाठी काढण्यात आलेल्या ई-टेडंर मध्ये संबधित ठेकेदारास मदत करण्याच्या उद्देशाने आर्थिक घोटाळा झाल्याबाबतची ही तक्रार आहे.  आरटीआय कार्यकर्ते विक्रम चोरमले, यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे  व महावितरणच्या सर्व वरिष्ठ कार्यालयाकडे दाखल केली आहे.  संबंधित कर्मचारी यांची विभागीय चौकशीची मागणी केली आहे.

याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, नाना पाटील चौक येथील रस्ता रुंदीकरणास अडथळा करणारी वीजलाईन व पोल बदली करणे गरजेचे होते. या कामासाठी नगरपालिका फलटण यांच्या शासकीय निधीमधून महावितरणच्या कामाच्या दर पत्रकानुसार  कामासाठी येणाऱया खर्चासाठीचे 3 लाख 92 हजार 540 रुपये महावितरणकडे भरण्यात आले. महावितरण कार्यालय याबाबतचे सर्व काम पहाता यात अंदाजपत्रक काढणे, दर पत्रक काढणे, ई-टेडंर नोटीस देणे, ई-टेडंर काढणे, कमी रक्कमेंचे टेंडंर मंजूर करणे, संबधित ठेकेदार यांच्याकडून मंजूर आराखडय़ाप्रमाणे काम करून घेणे, काम पूर्ण झाल्यानंतर या कामाचे पैसे अदा करणे, ही सर्व कामे महावितरण कार्यालयाकडून होतात.

परंतु या कामात टेंडर नोटीस वृत्तपत्रात जाहीर झाल्यानंतर दुसऱया दिवसापासून फक्त 3 ते 4 दिवसात ई-टेंडर भरण्याची मुदत देण्यात आली. या कमी कालावधीत फक्त एका ठेकेदाराने भाग घेतला. त्या ठेकेदाराने महावितरणच्या दर पत्रकातील 3 लाख 92 हजार 540 रूपये एवढीच बोली लावली. ई-टेंडर ज्या वेळेस फोडण्यात आले, त्यावेळी त्यात फक एकाच ठेकेदाराने सहभाग घेत असताना नियमाप्रमाणे फेर ई-टेंडर काढणे किंवा मुदतवाढ देणे गरजेचे हाते.

मात्र व्ही.आर.देशमुख, कार्यकारी अभियंता व पी.एम. कुलकर्णी, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता यांनी कोणतीही फेर ई-टेंडर काढले नाही. तसेच मुदतवाढ दिली नाही व आलेल्या एका ठेकेदाराची निविदा मंजूर करत कामास मंजूरीही दिली. यात भर अशी की ठेकेदाराने मंजूर आराखडय़ाप्रमाणे काम पूर्ण केले नाही.

ठेकेदार-कर्मचाऱयांची बनवाबनवी

जर  फेर ई-टेंडर काढले असते किंवा मुदतवाढ दिली असती तर अनेक ठेकेदारांनी सहभाग घेतला असता. तसेच दर पत्रकाच्यापेक्षा कमी रकमेच्या काही निविदा आल्या असत्या. त्यामुळे पालिकेच्या शासकीय निधी वाचला असता. परंतु संबंधित कर्मचारी यांनी ठेकेदाराशी संगनमत करून असे बेकायदेशीर काम केल्याची बाब माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीच्या आधारे स्पष्ट होत असल्याचे विक्रम चोरमले यांनी सांगितले.

Related posts: