|Tuesday, March 26, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » ठोस, नियोजनबद्ध कृतीची गरज

ठोस, नियोजनबद्ध कृतीची गरज 

झिरो नंबरचा चष्मा

राज्यातल्या 10 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात सध्या `पारदर्शकता’ हा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. भाजपच्या या जाळात शिवसेना अलगद सापडल्याचं चित्र आत्तातरी दिसतंय. पण ज्या पद्धतीचे आरोप-प्रत्यारोप, सत्ता सोडण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत ते पाहता परिस्थिती बदलू शकते.

आपण ठाणे महापालिकेचाच विचार करायचा झाला तर सुमारे 2 महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेचेच नेते आणि ठाण्याचे माजी महापौर अशोक वैती यांनी गफहसंकुलाच्या परवानग्या देताना झाडं तोडण्याची परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी पर्यावरण समितीचे सदस्य प्रतीझाड पैसे मागतात, असा आरोप भर सभागफहातच केला होता. अशाच एका प्रकरणात शिवसेनेच्याच 2 खासदार आणि 4 आमदारांनी 6 तासांचा ठिय्या केला आणि सदर प्रकल्पातील झाडं तोडण्यासाठी स्थगितीसह चौकशीचे आदेश मिळवले. पण पुढे काहीही झालं नाही. हे सांगण्याचं कारण हे की सत्ता शिवसेनेची, ज्या समितीने परवानगी दिली त्या समितीतही शिवसेनेचा सदस्य आहेत आणि झाडं तोडण्याला स्थगिती मिळावी म्हणून आंदोलन करणारेही शिवसेनेचेच. गंमत आहे ना.

पण ठाण्यात टक्केवारीचं प्रकरण काही नवं नाही. सगळय़ात आधी राज्यात ठाणे महानगरपालिका गाजली होती ती 1996 मध्ये अशाच टक्केवारीच्या प्रकरणानं. 1996 मध्ये ठाण्यात शिवसेना-भाजपची सत्ता होती. त्यावेळी ठाण्यात आणि शिवसेनेते मोठं वजन असणारे एक नेते होते शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे. त्यांनी जाहीरपणाने, ठाणे महानगरपालिकेत कोणतंही टेंडर मंजूर करण्यासाठी थोडीथोडकी नाही तर 41 टक्के दलाली द्यावी लागते. यानंतर ठाण्यासह राज्यात खळबळ उडाली. मातोश्रीवरूनही आदेश आले आणि ठाण्यातल्या टक्केवारी प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. नगरविकास विभागाचे सचिव असलेल्या नंदलाल यांनी 2 वर्ष चौकशी केल्यानंतर नगरसेवक आणि अधिकारी मिळून 57 जण दोषी आढळले. पण दोषींवर आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी ठाणे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने पालिकेकडे पाठविला होता. नंदलाल समितीच्या अहवालात सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांना दोषी धरण्यात आले होते. त्यामुळे पालिकेत सर्वपक्षीय बचावाची भिंत उभी राहिली. हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला.

शिवसेना

शिवसेनेत ठाण्यावर सेना नेते आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी पकड आहे. त्यांच्या सहमतीशिवाय ठाण्यात कोणताच निर्णय होत नाही. निष्ठावंत आणि शिंदे यांना मानणारे असे गट असले तरीही निवडणुका आल्या की सगळे शिवसेनेच्या झेंडय़ाखाली एकत्र होतात. या निवडणुकीत शिवसेनेने तिकीटांचं वाटप करताना जुने आणि नवे असा बऱयापैकी समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. आलेल्या कोणालाही नाराज न करणं ही शिंदे यांची खासियत. शिवाय प्रत्येकाला वेळ देऊन त्याचा राग, अडचण नीट समजून घेणं, वर्षोनवर्ष रात्री 2-3 पर्यंत कार्यकर्त्यांना वेळ देणं, फार न बोलता प्रत्यक्ष कामावर भर देणं ही आनंद दिघे यांची पद्धत शिंदे यांनी योग्य रितीने उचलली आणि त्याचा शिवसेनेला पर्यायाने त्यांनाही फायदी झाला. राजन विचारे, प्रताप सरनाईक, नरेश म्हस्के, अशोक वैती, गोपाळ लांडगे अशी शिवसेनेची टीम ठाण्यात नेहमीच सक्रीय राहिली आहे.

भाजप

एकेकाळी जनसंघाचे ठाणे 93 च्या नंतर विविध निवडणुकांमधल्या वेगवेगळय़ा रणनीतीने शिवसेनेने हिसकावून घेतले. गजाननराव कोळी, राम कापसे यांच्यानंतर ठाणे भाजपला समर्थ नेतफत्व मिळू शकलं नाही. सध्याचे भाजपचे ठाणे शहराचे आमदार संजय केळकर यांनी 15 वर्षांपूर्वी एकदा शिवसेनेशी युती तोडली आणि स्वतंत्र निवडणुका लढवल्या. त्यावेळी 15 हे भाजपला महानगरपालिकेत मिळालेलं सगळय़ात मोठं यश होतं. शहर अध्यक्षाला राज्याकडून हवा तेवढा पाठिंबा न मिळणं, स्थानिक स्तरावरची गटबाजी, निवडून आलेल्या नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांची मोट न बांधणं यामुळे भाजप ठाण्यात कधी वाढलाच नाही. सध्याचे अध्यक्ष संदीप लेलेही अनेकवेळा एकटे पडल्याचं दिसतं.

काँग्रेस

कांती कोळी, शांताराम घोलप, वसंत डावखरे (स्थापनेपासून राष्ट्रवादीत) यांच्या पिढीनंतर ठाणे काँग्रेसला प्रभावी नेता मिळाला नाही. गटबाजी हे ठाण्यातल्या काँग्रेसच्या आजपर्यंतच्या मागे पडण्याचं प्रमुख कारण आहे. बाळकृष्ण पुर्णेकर यांचा आततायी आक्रमकपणा आणि मनोज शिंदे यांच्यावर झालेले सेटींगचे आरोप यामुळे या दोघांनाही काँग्रेस फारशी वाढवता आली नाही. त्यामुळे नारायण राणे यांच्यासारख्या फायरब्रँण्ड नेत्याला ठाण्यात लक्ष घालावं लागतंय.

राष्ट्रवादी काँग्रेस

राज्यात सत्ता असेपर्यंत ठाण्यात वसंत डावखरे, गणेश नाईक, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारखे प्रभावी नेते मोठा दबदबा ठेवून होते. पण तरीही डावखरे आणि आव्हाड यांच्यातला छुपा वाद ठाणेकरांना माहीत होता. पुढे राज्यातली सत्ता गेल्यानंतर गणेश नाईक थंड झाले. डावखरे आजारपणाने सक्रीय राहू शकत नाहीत अन् अल्पकाळ मंत्री राहिलेले आव्हाड बिल्डर सूरज परमार आत्महत्या प्रकरणानंतर थंडावले. पण कळवा, मुंब्रा, ठाणे शहराचा काही भाग आणि घोडबंदरचा काही भाग इथे अजूनही राष्ट्रवादीत थोडी धाकधूक आहे.

मनसे

मनसेच्या स्थापनेनंतर मुंबईप्रमाणेच ठाणेकरांना मनसेला चांगला प्रतिसाद दिला. मावळत्या पालिकेत मनसेचे 7 नगरसेवक निवडून दिले. पाच वर्षात तीन शहर अध्यक्ष दिल्यामुळे मनसे म्हणावी तशी स्थिरावू शकली नाही. तसेच राज ठाकरे यांनीही कार्यक्रमांच्याशिवाय ठाणे मनसेकडे लक्षच दिलं नाही. गेल्या पालिकेत राज यांनी आपल्या नगरसेवकांना अनुपस्थितीत राहण्याचे आदेश दिल्याने सेनेची सत्ता तरली होती. पण निवडणुकांना सामोरे जाताना मनसेचा एकही नगरसेवक पक्षात शिल्लक राहिलेला नाही. जनाधार निर्माण व्हायला आधी कार्यकर्त्यांची फळी तयार व्हावी लागते तीच ठाण्यात मनसेकडे नाही.

दोन हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या ठाणे महानगरपालिकेत महासभा म्हणजे काही वेळा फक्त वेळ घालवणे किंवा औपचारिकता असते. कारण 6 ते 8 नगरसेवक सोडले तर ना कोणी अभ्यास करत ना कोणी मुद्यावर काही बोलत. नागरिकांच्या समस्यांच्या निवारणासाठी ऑनलाईन तक्रार निवारणाचा दावा करणाऱया महापालिकेचा प्रत्यक्ष कारभार मात्र ठंडा आहे. नागरिकांचा सहभाग हा नावापुरताच आहे. गेले काही दिवस आयुक्त संजीव जयस्वाल हेच नगरसेवकांपेक्षा जास्त काम करताना दिसत होते. अतिक्रमण विरोधी मोहीम, ठाण्यातल्या भिंती विशिष्ट रंगसंगतीमध्ये रंगवणं, पंतप्रधानांच्या स्वच्छता अभियानात सहभाग असे काही मोठे इव्हेंट झाले. पण असे उपक्रम हे काही काळापुरते असून उपयोग नसतो तर ते दीर्घकाळ राबवणे गरजेचे असते. पण, त्यासाठी लागते राजकीय इच्छाशक्ती. ही राजकीय इच्छाशक्ती पक्षीय गटबाजी आणि टक्केवारीत अडकली तर शहराचं फार काही भलं होतं असं नाही. मुंबईतल्या मागच्या पालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेनं `करून दाखवलं’ ही वाक्य घेऊन मतदारांवर मोठा प्रभाव टाकला, ज्याचा सेनेला मुंबईत फायदाही झाला. पण दोन तपं सत्ता असूनही `करून दाखवलं’ या घोषणेखाली शिवसेना ठाण्यात मतं मागू शकत नाही याचा शिवसेनेने विचार करायला हवा. झपाटय़ाने वाढणाऱया ठाण्याच्या समस्या मोजक्याच आहेत. वाहतूक म्हणजे पार्किंग, मुंबईला जाण्यासाठी रस्ता आणि रेल्वे स्थानकावर पोहोचणं हे दोन्ही विषय गंभीर आहेत. ठाण्याच्या सॅटिसची चर्चा झाली पण तो खूप यशस्वी झाला असं म्हणता येणार नाही. मोठय़ा इमारती आणि झोपडपट्टय़ांमध्ये पाण्याचं नियोजन नसल्याने पुरवठय़ाची अडचण आहे. पुढच्या दोन वर्षात मागणी आणि पुरवठय़ाचं प्रमाण नक्की बिघडणार. जुन्या इमारती आणि कोळीवाडय़ांचा प्रश्नही शहरात आहे. परस्परांवर कुरघोडी आणि श्रेय कोणाचं या वादात क्लस्टर डेव्हलपमेंट (समूह विकास) चा विषय न्यायालयात भिजत पडला आहे. टीएमटी आणि वैद्यकीय महाविद्यालय हे तर ठाणे महापालिकेसाठी न झेपणारे विषय ठरले आहेत. नाही म्हणायला ठाण्यात सिग्नल शाळा, कचऱयापासून खत आणि बायो-मेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट हे तीन राष्ट्रीय स्तरावर गौरवले गेलेले प्रकल्प व्यवस्थित सुरू आहेत. बदलत्या काळानुसार ठाण्याचा नुसताच पेंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश होऊन उपयोग नाही तर त्यासाठी गरज आहे ती ठोस आणि नियोजनबद्ध कृतीची…

Related posts: