|Sunday, April 21, 2019
You are here: Home » उद्योग » टाटा-डोकोमो कराराला आरबीआयचा विरोध

टाटा-डोकोमो कराराला आरबीआयचा विरोध 

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली :

टाटा गुप व एनटीटी डोकोमो यांच्यात 1.17 अब्ज डॉलर्सची रक्कम देण्यावरून गेली दोन वर्षे वाद चालू आहे. जपानने दाखल केलेल्या याचिकेवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने टाटा गुपला ही रक्कम अदा करण्याचा निकाल दिला होता. त्या निर्णयाला टाटा गुपने भारतीय न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु, काही दिवसांपूर्वी ही रक्कम चुकती करण्यासाठी टाटा गुपने सहमती दर्शविली होती. पण दोन्ही कंपन्यांमध्ये झालेल्या कराराला रिझर्व्ह बँकेने विरोध केला आहे. हा शेअर्स ट्रान्सफर करण्याचा प्रकार असल्याने तो करारच अवैध आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. तथापि, टाटा गुपने आधीच दिल्ली उच्च न्यायालयात ही रक्कम जमा केल्याने न्या. मुरलीधर यांनी या रकमेची फेड करण्यास आरबीआयच्या परवानगीची आवश्यकता आहे काय, असा प्रश्न केला आहे.

आरबीआयचे वकील मुकुंद यांनी सांगितले, की डोकोमोला रक्कम देण्यासाठी कारवाई केल्यास तो नियम बनेल. सदर स्पष्टीकरण बिनबुडाचे आहे. रिझर्व्ह बँकेचे नियम दुसऱया देशात चालत नाहीत. निर्णय लागू होण्यास जे प्रयत्न करण्यात आले होते, ते मागे घेतल्यामुळे नियमाची पायमल्ली होऊ शकत नाही.

न्या. मुरलीधर यांनी आरबीआयच्या वकिलाला असाही प्रश्न केला की, टाटा ग्रुप व डोकोमो करार अवैध ठरविण्याचा निर्णय आपला आहे की त्याबाबत भारतीय सरकारकडून सल्ला देण्याचे काम चालू आहे? या प्रश्नावर आरबीआयच्या वकिलांनी मौन पाळले. न्या. मुरलीधरनी खटल्याची पुढील सुनावणी 14 मार्चला असल्याने आरबीआयला त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

Related posts: