|Thursday, February 21, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » रस्ता हस्तांतराच्या ‘एकमुखी’ निर्णयाचे इंगित काय?

रस्ता हस्तांतराच्या ‘एकमुखी’ निर्णयाचे इंगित काय? 

मालवण : मालवण पालिकेच्या शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेने मालवण नगर परिषद हद्दीतील राज्य मार्ग क्रमांक 118 (नवीन 182) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नगर परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला. शनिवारची सर्वसाधारण सभा दोन विषय समित्यांची नियुक्ती, टेंडर मंजुरी आणि खास राज्य मार्ग ताब्यात घेण्याच्या विषयासाठी आयोजित करण्यात आली होती. पालिकेत एकमुखी झालेल्या निर्णयामुळे शहरातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राज्य मार्ग पालिकेने ताब्यात घेऊन तो विकसित करण्यासाठी निधीची कोणतीही तरतूद आपल्या अर्थसंकल्पात केलेली नसतानाही अगर शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले नसतानाही अचानक हा रस्ता ताब्यात घेण्याचा निर्णय झाल्याने या ठरावामागे नेमके दडलंय काय? याची चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 1 एप्रिलपासून राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य मार्गालगत 500 मीटर अंतराच्या आत असलेली सर्व मद्य दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मालवण शहरातील बहुतांश मद्य दुकाने या मार्गालगत आहेत. तसेच यातील अनेक दुकाने ही शहरातील राजकीय व्यक्तींशी संबंधित असल्याने राज्य मार्गावरील दुकाने बंद होण्याची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी झाल्यास सर्वच्या सर्व मद्य दुकाने बंद होणार आहेत. या निर्णयाला स्थगिती मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र अद्याप यश आलेले नाही. मात्र मालवण पालिकेने शनिवारी घातलेल्या ठरावाला शासनाने मान्यता दिल्यास थेट या राज्यमार्गाचा दर्जा जाऊन तो मार्ग पालिकेच्या स्थानिक रस्त्यांमध्ये समाविष्ट होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची या ठिकाणी होणारी कारवाई टळणार आहे. पालिकेच्या सभेचा निर्णय आणि मद्य दुकाने बंदचा निर्णय यावरून शहरात वेगळीच चर्चा रंगत आहे.

पालिकेला शक्य आहे काय?

मालवण नगरपालिकेने यापूर्वी 2002 मध्ये सदरचा रस्ता ताब्यात घेण्याचा ठराव केला होता. सदर रस्ता राज्यमार्ग दर्जाचा असल्याने सदर रस्त्याचे डांबरीकरण, रुंदीकरण आणि मजबुतीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करून तो नगर परिषदेच्या ताब्यात देण्याचा ठराव पालिकेने 2013 मध्ये केला होता. असे असताना 2013 ते 2017 आणि तत्पूर्वीच 2002 चा ठराव झाला असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निधी नसल्याचे कारण पुढे करीत ना रुंदीकरण केले, ना डांबरीकरण केले. यावर पालिकेनेच भुयारी गटार योजनेची खोदाई झाल्याने त्याचे डांबरीकरण झाले आहे. यापूर्वी पालिकेने आपल्याकडे निधी नसल्याने आणि रुंदीकरणासाठी येणाऱया अडचणी लक्षात घेऊन हा रस्ता ताब्यात घेताना रुंदीकरण आणि डांबरीकरणाची अट घातली होती. असे असताना आता पालिकेच्या सत्ताधारी आणि विरोधकांना अचानक पालिकेकडे निधी येणार असे का वाटते व हा रस्ता ताब्यात घेण्याची घाई कशाला झाली आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

           शहरातील अनेक रस्ते आजही दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत

शहराचे सौंदर्य असलेल्या बाजारपेठेत रुंदीकरण करणार नसल्याचे नगराध्यक्षांनी पहिल्यांदाच जाहीर केले आहे. असे असताना राज्य मार्ग ताब्यात घेऊन पालिकेला कोणता फायदा होणार आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. या मार्गावरील मद्य दुकानांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फटका बसणार आहे. शहरातील सर्व मद्य दुकाने राजकीय व्यक्तींशी संबंधित आहेत. शहरातील अनेक रस्ते आजही डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी शासनाने पालिकेला कर्ज काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे असताना राज्य शासनाच्या ताब्यातील रस्ता पालिका आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी उतावळी का झाली आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

Related posts: