|Tuesday, September 25, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » सव्वा कोटी जनतेत एक लाख कोटींची औषधे

सव्वा कोटी जनतेत एक लाख कोटींची औषधे 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या सूचनेने वैद्यकीय क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. गरजूंना स्वस्त औषधे मिळावीत म्हणून डॉक्टरांनी औषधांची जेनेरिक नावेच लिहून द्यावीत असे आदेश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. औषधांच्या दुकानांमध्ये 95 टक्के औषधे जेनेरिकच असल्याचे केमिस्ट सांगतात. मग नव्या जेनेरिक औषधांचे डॉक्टरांनी नाव द्यावे अशी सूचना का? जेनेरिक औषध म्हणजे काय?

देशात सर्वसाधारण एकशे 25 कोटी जनता एक लाख कोटी रुपये किमतीची औषधे खरेदी करते. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात 1 जानेवारी 2005 रोजी भारताने इंटरनॅशनल पेटंट कायदा स्वीकारला. त्याचवेळी भारताचा इंडियन नॅशनल पेटंट ऍक्ट रद्द झाला. या पेटंटनुसार एखादे औषध संशोधनातून निर्माण करण्यात येते. हे औषध निर्मिती करण्यास साधारण दहा वर्षे लागतात. यासाठी तीनशे ते चारशे लोक विविध स्तरावर सतत काम करत असतात. शिवाय औषध संशोधनासाठी अंदाजे दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. हे औषध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सिद्ध करावे लागते. हे औषध कोणत्या आजारावरील उपचारासाठी आहे हे सिद्ध झाल्यावर परिक्षणातून आंतरराष्ट्रीय पेटंट कायद्यानुसार मिळते. अन्य दुसऱया औषध कंपनीने त्या औषधांच्या पेटंटची कॉपी केल्यास पेटंटच्या कायद्याचे उल्लंघन ठरते. सिद्ध झालेल्या पेटंटचा कालावधी वीस वर्षाचा असतो. या वीस वर्षाच्या पेटंट कालावधीत औषध निर्मिती कंपनी त्या औषधांची किंमत वसूल करते. निर्मिती कंपनीच त्या औषधाची बाजारातील भाव ठरवत असते.

औषधाचा पेटंट ते जेनेरिक प्रवास

पेटंट कायद्यानुसार वीस वर्षापर्यंतच्या कालावधीत दुसरी कंपनी ती औषध निर्मिती करू शकत नाही. याच काळात निर्मिती कंपनी औषधाची किंमत वसूल करते. मात्र, वीस वर्षाच्या कालावधी नंतर पेटंट कालावधी संपतो. याला ऑफ पेटंट काळ म्हणतात. म्हणजेच ते औषध जेनेरिक झाले. भारतात एक लाख औषधांमध्ये 5 टक्के औषधे पेटंटची आहेत. तर 95 टक्के औषधे ही जेनेरिक असतात.

बॅन्डेड जेनेरिक

देशात बॅन्डेड जेनेरिक औषधांचा एक लाख कोटीचा व्यावसाय वीस हजार मॅन्युपॅक्चरर चालवत आहेत. तर या व्यावसायात केवळ 100 कंपन्यांची 85 टक्के मार्केट शेअर आहेत. उर्वरित 15 टक्के व्यवसाय इतर लोक करत आहेत.

Related posts: