|Wednesday, July 17, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » हंगामी सभापतीना खंडपीठाची नोटीस

हंगामी सभापतीना खंडपीठाची नोटीस 

प्रतिनिधी/ पणजी

विश्वजित राणे यांच्या विरुद्ध अपात्रता याचिका सादर करण्यापूर्वी काँग्रेस पक्षाने सभापती किंवा हंगामी सभापती यांच्याकडे याचिका सादर करायला हवी होती. सभापतीनी बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी बाजू विश्वजित राणे यांच्या वकिलांनी मांडली. यामुळे खंडपीठाने सभापती किंवा हंगामी सभापतीना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 7 जून रोजी ठेवली आहे.

विश्वजित राणे यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयातील वकील जे. कोडियंथरा यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी सदर याचिकेवर आपण सुनावणी घेण्यास राणे यांची हरकत आहे का, याची विचारणा केली. यापूर्वी याचिकादार व प्रतिवाद्याच्या वतीने आपण वकील म्हणून काम पाहिले आहे. त्यामुळे जर कोणाची हरकत असेल तर आपण या याचिकेपासून दूर राहतो, असे न्या. सोनक यांनी सूचविले तेव्हा विश्वजित यांच्याकडून कोणतीच हरकत नसल्याचे ऍड. जे. कोडियंथरा यानी खंडपीठाला सांगितले.

विश्वजित यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने आता आमदारही नाहीत व नसलेल्या आमदाराला अपात्र करण्याची मागणी हा विचित्रपणा असल्याची बाजू त्यांनी मांडली. निवडणूक अपात्रता याचिका थेट उच्च न्यायालयात सादर करता येते पण पक्षांतर केल्याने अपात्रता ठरवायचे असल्यास तो अधिकार सभापतींचाच आहे. त्यासाठी आधी सभापतींसमोर याचिका सादर करायला हवी, अशी बाजू त्यांनी मांडली.

विश्वजित यांनी काँग्रेसचा व्हीप मानला नाही, हे उघड आहे. विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी मतदानाला ते हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात. अपात्र ठरलेल्या आमदाराला 6 वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. येत्या सहा महिन्याच्या कालावधीत वाळपई मतदारसंघासाठी नव्याने निवडणूक होणार आहे. राणे अपात्र ठरल्यास ते या निवडणुकीत भाग घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे सदर अपात्रता याचिका महत्त्वाची आहे.

आमदारकीचा राजीनामा देण्यापूर्वी त्यांनी पक्षांतर करून भाजप प्रवेश केला होता. हे सिद्ध करण्याची संधी याचिकादारांना द्यायला हवी, अशी बाजू याचिकादाराचे वकील ऍड. शिवन देसाई यांनी मांडली.

आधी सर्वांना नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्र स्वीकारून बाजू ऐकून घेणे योग्य असल्याचे सूचवून पुढील सुनावणी 7 जून रोजी ठेवली व सर्व प्रतिवाद्याना नोटीस बजावली. सरकारच्या वतीने सरकारी वकील पी. डांगी यांनी नोटीस स्वीकारली. सभापतींच्या वतीने ऍड. एस. आर. रिवरणकर यांनी इतर प्रतिवाद्यांच्यावतीने ऍड. शशिकांत जोशी व खैफ नुरानी यांनी नोटीस स्वीकारली.