|Monday, June 17, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » ‘आप’ला केजरीवाल सरकारकडूनच नोटीस

‘आप’ला केजरीवाल सरकारकडूनच नोटीस 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :

आम आदमी पक्षाला दिल्ली सरकारकडून 27 लाख रुपयांचा दंड भरण्याची नोटीस मिळाली आहे. दिल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने एका बंगल्यात सुरू असलेले पक्षाचे कार्यालय अवैध कब्जा मानत ते त्वरित रिकामे करण्याचा आदेश दिला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता यांच्या नावाने आलेल्या नोटीसमध्ये ही रक्कम दंडाच्या स्वरुपात भाडे म्हणून वसूल केले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दंडाची रक्कम परवाना शुल्काच्या 65 पट आहे. याप्रकरणी आपने कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावर स्थित आपच्या कार्यालय वाटपावर शुंगलू समितीने प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी राउज ऍव्हेन्यूचा बंगला क्रमांक 206 चे वाटप रद्द केले होते. आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हा बंगला रिकामा करण्यासाठी आणि 31 मेपर्यंतचे भाडे जमा करण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे. एप्रिलमध्ये विभागाने आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस जारी करून त्वरित कार्यालय रिकामे करविण्यास सांगितले होते.

केजरीवाल सरकारने 2015 साली राज्यस्तरीय पक्षांचे कार्यालय उघडण्यासाठी धोरण तयार केले हेते. यानंतर आपच्या कार्यालयासाठी बंगल्याच्या वाटपाला मंजुरी देण्यात आली. दिल्ली सरकारने आधी हा बंगला तत्कालीन मंत्री असीम अहमद खान यांना वितरित केला होता. परंतु नंतर खान यांच्यावर भ्रष्टाचार आरोप झाल्याने त्यांना हटविण्यात आले होते.

शुंगलू समितीचा अहवाल

माजी उपराज्यपाल नजीब जंग यांनी दिल्ली सरकारच्या अनेक निर्णयांची तपासणी करण्यासाठी शुंगलू समिती स्थापन केली होती. समितीने सरकारच्या 400 फाइलींची तपासणी केली. या समितीच्या अहवालात केजरीवालांच्या अनेक निर्णयांना चुकीचे ठरविण्यात आले आहे.