|Tuesday, January 23, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » शेट्टी विरुद्ध खोत

शेट्टी विरुद्ध खोत 

महाराष्ट्राचे कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची अवस्था चक्रव्युहात फसलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. कौरवांचा चक्रव्यूह भेदण्याचे पूर्ण ज्ञान अभिमन्यूला नव्हते. परिणामी त्याला प्राणांची आहुती द्यावी लागली. अभिमन्यूपेक्षा सदाभाऊंची अवस्था किंचित वेगळी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ते अडकले आहेत  तो चक्रव्यूह आहे सत्तेच्या पाशातून निर्माण झालेला. तो समजून घेण्यापूर्वी ज्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या तालमीत  वस्ताद राजू शेट्टी यांच्या बरोबरीने सदाभाऊ खोत तयार झाले त्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थिती आणि गती समजून  घ्यावी लागेल. शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शरद जोशी यांनी जागृती केली. जोशी हे अभ्यासू नेते होते. त्यांच्या आंदोलनांमुळे शेतकरीवर्गाचे प्रश्न देशव्यापी पटलावर चर्चेत आले. राजकारणाच्या वाटेवर जोशींना फारसे यश आले नाही. त्यांच्या  राजकीय विचारांशी मतभेद होऊन जे नेते त्यांच्यापासून बाहेर पडले त्यापैकी एक म्हणजे राजू शेट्टी. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेट्टी यानी ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर आंदोलने केली. पश्चिम महाराष्ट्र हेच त्यांचे प्रभाव क्षेत्र राहिले. त्यांच्या आंदोलनांमुळे संघटनेकडे मोठय़ा संख्येने ऊस उत्पादक शेतकरी वर्ग आकर्षित झाला. आंदोलने करताना  शेट्टी यानी राजकारण कधीच वर्ज्य मानले नाही. पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेत, नंतर विधानसभेवर, पाठोपाठ संसदेवर ते निवडून आले.  अवघ्या दहा वर्षाच्या कालावधीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव असलेल्या कोल्हापूर  जिह्यात शेट्टी यांच्यासारख्या सामान्य शेतकरी कुटुंबातल्या व्यक्तीने ज्या लढाऊपणाने आपले नेतृत्व उभे केले, ते कौतुकास्पद  होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादीतल्या अंतर्गत मतभेदांचाही फायदा त्यांना झाला. गत लोकसभा निवडणुकीत शेट्टी यानी भाजप, शिवसेना युतीबरोबर महाआघाडी केली. युतीत फूट पडल्यानंतर शेट्टी यानी भाजपसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला.मात्र विधानसभा निवडणुकीतल्या सत्तातरानंतर त्याचे अपेक्षित फळ स्वाभिमानीला मिळाले नाही. कोणताही पक्ष विस्तारतो किंवा सत्तेत सहभागी होतो तेव्हा नेतृत्वाच्या, कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा वाढायला लागतात. त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा अपवाद कसा ठरणार. शेट्टी याना आव्हान देईल असे नेतृत्व सदाभाऊंच्या रुपाने पुढे आले ते अगदी अलीकडच्या काळात. संघटनेच्या प्रत्येक आंदोलनात खांद्याला खांदा लावून लढणारे सदाभाऊ संघटनेत मुलूखमैदान तोफ म्हणून गाजलेले. पण मंत्री झाल्यानंतर त्यांची भाषा झपाटय़ाने बदलली. भाजपच्या कोटय़ातून त्यांना विधानपरिषदेत संधी मिळाली. कृषी राज्यमंत्रीपद मिळाले इथवर सारे ठीक होते.  शेट्टी-खोत यांच्यातले  मतभेद नंतरच्या काळात तीव्र होत गेले. कदाचित सदाभाऊंचे लढावूबाणा गुंडाळून भाजपमय होत जाणे शेट्टींना पटले नसावे. कर्जमाफीच्या मागणीसाठी राज्यभरात जे आंदोलन झाले  त्या काळात खा. शेट्टी थेट सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले, तर फडणवीस सरकारचे मध्यस्थ म्हणून सदाभाऊ काम करीत राहिले. तसे पाहिले तर शेट्टी यांचे राजकारण विचार किंवा तत्त्वांवर आधारलेले आहे, असे नाही. सत्तेसाठी त्यांनी प्रसंगी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाशी तडजोडी केल्या आहेत. त्यामुळे मंत्रीपदाच्या उबेत राहून सदाभाऊ काही वेगळे करीत होते असे नाही. पण स्वाभिमानी संघटनेत शेट्टी हेच एकमेव नेते आहेत, त्यांचाच शब्द अंतिम असेल. त्यांच्याविरोधात जे जातील त्यांना संघटनेतून बाहेरचा रस्ता धरावा लागेल, असे चित्र निर्माण करण्यात शेट्टी आजतरी यशस्वी ठरले आहेत. राजकारणात यशस्वी व्हायचे असेल तर वाऱयाच्या बदलाची दिशा वेळीच ओळखता येणे गरजेचे असते असे म्हटले जाते. त्या अर्थाने खोत यांच्यापेक्षा शेट्टी हेच अधिक मुरब्बी ठरले आहेत.  कर्जमाफीच्या आंदोलनात सरकारविरोधात भूमिका घेवून शेट्टी यानी आपली प्रतिमा उजळून घेतली आहे. संघटनेवरील त्यांची पकड इतकी मजबूत आहे की सदाभाऊच काय अगदी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांची इच्छा असली तरी स्वाभिमानीमध्ये मोठी फूट पडू शकणार नाही, असे  चित्र निर्माण करण्यात शेट्टी  यशस्वी ठरले  आहेत. पुण्यातल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारणीच्या बैठकीतून त्यांनी तेच सिद्ध  केले आहे. या बैठकीत सदाभाऊंच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल किंवा त्यांना पक्षातून काढून टाकले जाईल अशा चर्चा होत्या. मात्र तसे कोणतेही घाईचे पाऊल न टाकता समिती नियुक्त करून चौकशी करण्याची खेळी शेट्टी यानी केली आहे. समितीत कोण असणार, ते काय जाब विचारणार, त्याला खोत काय उत्तर देणार असे प्रश्न संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना पडले असतील. सदाभाऊंची भूमिका संघटनेची अधिकृत भूमिका असणार नाही असे स्पष्टपणाने सांगून त्यांचा बाहेर जाण्याचा दरवाजा शेट्टी यानी खुला केला आहे.  संघटनेत सदाभाऊ आजतरी काहीसे एकटे आणि एकाकी पडले आहेत. ते भाजपमध्ये प्रवेश करतील की स्वतंत्रपणे काम करतील यासारख्या प्रश्नांची आताच चर्चा करणे गैरलागू ठरेल. एक नक्की की पुढचा काळ हा सदाभाऊंसाठी कसोटीचा असणार आहे. सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचे श्रेय शेतकरी संघटनांसह शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी असे सगळेच पक्ष घेत आहेत. भाजप सरकारही त्यात मागे नाही. अशा परिस्थितीत शेट्टी आता आंदोलनाची पुढची चाल करत आहेत.कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला 25 जुलैची मुदत त्यांनी दिली आहे. त्याअगोदर 6 जुलैपासून मध्य प्रदेशातल्या मंदसौर येथून ते मोर्चा काढणार आहेत. सातबारा कोरा करा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा या मागणीसाठी त्यांचे हे आंदोलन आहे. यामध्ये देशातल्या बहुसंख्य शेतकरी संघटना सहभागी होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. 18 जुलैला हा मोर्चा दिल्लीत पोहचेल. महाराष्ट्रात कर्जमाफीसाठी त्यांनी जी यात्रा काढली त्याचाच हा दुसरा प्रयोग असेल. कदाचित त्यातून ते आपण शेतकऱयाचे देशव्यापी नेते आहोत, असे चित्र निर्माण करण्यात यशस्वी होतील. मात्र  आपण आज जे कुणी बनले आहोत ते गावपातळीवरल्या असंख्य सदाभाऊंच्यामुळेच याचे स्मरण त्यांनी कायम ठेवावे अशी अपेक्षा  करणे  गैर ठरू नये.

 

Related posts: