|Wednesday, April 25, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » तळघर कारवाई मोहिमेचे भवितव्य संकटात

तळघर कारवाई मोहिमेचे भवितव्य संकटात 

भ्रष्ट अधिकारी, राजकीय व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवकांच्या दबावामुळे कारवाई राबविण्यास अडचण

प्रतिनिधी/ बेळगाव

तळघरांतील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम महापालिकेच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. बऱयाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नागरिकांच्या मागणीची पूर्तता आता होत आहे. मात्र काही भ्रष्ट अधिकारी, राजकीय व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवकांच्या दबावामुळे कारवाई राबविण्यास अडचण निर्माण होत आहे. स्मार्ट सिटी करणाऱया शासनाने प्रथम प्रशासकीय कारभार स्मार्ट करण्याची गरज असल्याचे पत्र शहरातील जागृत नागरिकांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिले आहे.

शहरात पार्किंगची समस्या डोकेदुखीची बनली असल्याने तळघरातील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम महापालिकेच्यावतीने राबविण्यात येत आहे, ही बाब चांगली आहे. मात्र मोहिमेमध्ये काही लोकप्रतिनिधी अडकाठी घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने प्रशासनाची कारवाई काटेकारपणे राबविण्यास अडचणी येत आहेत. अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी अधिकाऱयांची असून अतिक्रमण केलेल्या तळघरधारकांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून कारवाई निरंतरपणे राबविण्यात यावी. यामध्ये शहरवासियांचे हित असल्याने कारवाई करण्याचे कर्तव्य आहे. मात्र अशा कारवाया होत असताना विविध पक्षाचे नेतेमंडळी आणि काही अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवक कारवाईमध्ये अडथळा करीत आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शहरात अनधिकृत बांधकाम आणि तळघरांमध्ये अतिक्रमण होण्यास लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. शहरातील बहुतांश भागात अनधिकृत बांधकामे झाली असून विशेषत: आसदखान सोसायटी परिसरात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. तसेच विविध ठिकाणी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी करूनही याची दखल घेतली जात नाही. काही प्रकरणामध्ये पोलीस प्रशासनाकडूनही कोणतीच कारवाई होत नाही.

शहरातील रहदारीची समस्या वाढत असल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. कारण चुकीच्या पद्धतीने पार्पिंग, तळघरामध्ये अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम, पोलिसांना देण्यात येणारी चिरीमिरी तसेच महापालिका आणि रहदारी पोलीस प्रशासनाला रहदारीचे नियोजन करण्यास अपयश आले आहे. अशा विविध कारणांमुळे वाहतूक समस्येसह पार्पिंगची डोकेदुखी वाढली आहे. स्मार्ट सिटी करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत. पण प्रत्येक पक्षाचे राजकीय व्यक्ती संपूर्ण प्रशासनावर वचक ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यामुळे प्रामाणिकपणा, हुशार, चांगल्या अधिकाऱयांना काहीच किमत नाही. यामुळेच नागरीक कायदा हातात घेत आहेत. यामुळे प्रथम प्रशासकीय कामकाज स्मार्ट करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे.

 

Related posts: