|Thursday, September 20, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » दापोलीतील दारू दुकानांना तुर्तास अभय

दापोलीतील दारू दुकानांना तुर्तास अभय 

निर्णयाचा चेंडू जिल्हाधिकाऱयांच्या कोर्टात

सध्या तरी रस्ते दापोली नगर पंचायतीकडेच

नगरसेवकांच्या विरोधाची धार दिसलीच नाही

भाजप नगरसेविका साळवींचा मात्र कडाडून विरोध

प्रतिनिधी /दापोली

दापोली नगर पंचायतीकडे वर्ग झालेल्या व त्यामुळे अनेक शंकाकुशंकांना जन्म देणारे शहरातील रस्ते सध्या तरी नगर पंचायतीच्याच ताब्यात राहणार असल्याने दारू दुकांनाना तुर्तास तरी अभय मिळाले आहे. मंगळवारच्या सभेत हा प्रश्न जिल्हाधिकाऱयांच्या कोर्टात ढकलून नगरसेवकांनी आपली सुटका करून घेतली आहे. रस्ते हस्तांतरणाच्या मुद्दयावर ही सभा चांगलीच तापेल अशी चर्चा होती, मात्र, भाजप नगरसेविका जय साळवी यांचा अपवाद वगळता अन्य सदस्यांच्या विरोधाची धारच गायब झाल्याचे दिसून आले.

दापोली नगर पंचायतीने 2002 मध्ये केलेल्या ठरावाच्या आधारे दापोली शहरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्ते दापोली नगर पंचायतीकडे नुकतेच वर्ग करण्यात आले. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बंद झालेली दापोलीतील मद्यालये एका रात्रीत पुन्हा सुरू झाली. यामुळे दापोलीत मोठा गहजब उडाला होता. या निर्णयामुळे अनेक पुढाऱयांकडे संशयाच्या नजरा रोखल्या गेल्या होत्या. जनमताच्या कानोशानंतर या निर्णयाला आपण सभागृहात कायदेशीर मार्गाने विरोध करू, अशा गर्जना अनेकांनी केल्या. अखेर मंगळवार 25 जुलै रोजी सभा निश्चित झाल्यावर या सभेत काय होणार याकडे लक्ष लागले होते. सर्व नगरसेवक या निर्णयाबद्दल प्रशासनावर तुटून पडणार, असे सर्वांना वाटत होते. मात्र, दापोलीकरांच्या दुर्दैवाने तसे झाले नाही.

दापोलीतील भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेविका जया साळवी वगळता या ठरावाला कुणीही कडाडून विरोध केला नाही. मात्र शेवटी त्या सभागृहात एकटय़ा पडल्या. या ठरावामुळे दापोलीतील नगरसेवकांची व सभागृहाची प्रशासनाकडून दिशाभूल झालेली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालून मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली. त्याला नगराध्यक्ष उल्का जाधव यांनीही अनुकूलता दाखवत मुख्याधिकाऱयांना तशी कार्यवाही करण्याचे सूचित केले.

या सभेला राष्ट्रवादीचे खालिद रखांगे व रवींद क्षीरसागर हे दोन नगरसेवक वगळता सर्व जण उपस्थित होते. या सभेमुळे नगरपंचायतीच्या रस्ते हस्तांतरण विषयाचा चेंडू दापोली नगर पंचायतीने जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात टोलवल्याने दारू दुकाने, परमिट रूम, बीअर बार यांना तुर्तास अभय मिळाले आहे.

Related posts: