|Thursday, September 20, 2018
You are here: Home » उद्योग » मच्छीमारीचा हंगाम सुरू

मच्छीमारीचा हंगाम सुरू 

कोकण किनाऱयावर राहणाऱया लोकांचे मुख्य अन्न भात व मासे आहे. कोकणातील लोकांना मत्स्योद्योग व फलोत्पादन अशा दोन उद्योगांतून मोठय़ा प्रमाणात  आर्थिक प्राप्ती होत असते. हे दोन्ही उद्योग हंगामी स्वरुपाचे आहेत. निसर्गाच्या विशिष्ट ऋतुंमध्ये वेगवेगळी कामे करावी लागतात. ही कामे वेळेवर पार पाडली गेली तर यशाची प्राप्ती होते.

कोकण किनाऱयावर महत्त्वाच्या असणाऱया मत्स्योद्योगासाठी काही पथ्य परंपरेने आणि आता कायद्याने सांगितली आहेत. पावसाळ्यात मासेमारी उद्योग बंद ठेवला जातो. माशांच्या वेगवेगळ्या जातींचा प्रजोत्पादन काळ असल्याने त्या काळात शांतता असावी, खवळलेल्या समुद्रात जाण्याची जोखीम कमीत कमी असावी. या हेतूने परंपरेने आषाढ, श्रावणात मासेमारी बंद करण्याची पद्धत रूढ आहे. शास्त्रज्ञांनी या हेतूंना पाठिंबा दिल्याने शासकीय धोरणातून पावसाळी ‘मासेमारी बंदी’च्या विषयी कायदा करण्यात आला. पूर्वी महाराष्ट्रात 1 जून ते नारळी पौर्णिमा किंवा 15 ऑगस्ट यापैकी जे लवकर येईल तिथपर्यंत मासेमारी बंदचा काळ घोषित करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात मासेमारी बंदी असली तरी गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरळ याठिकाणी मासेमारी बंदीचे वेगवेगळे कालावधी निश्चित करण्यात आले होते. यामुळे महाराष्ट्रात बंदी असतानाही अन्य राज्यातील मच्छीमार महाराष्ट्र किनाऱयावर येऊन सुखेनैव मच्छीमारी करत असत. राज्यातील मच्छीमार याविरुद्ध आंदोलनाची भूमिका घेत असत. त्यानंतर सरकारी अधिकारी परराज्यातील मच्छीमारांवर कायदेशीर कारवाई करत असत. ही कारवाई अत्यंत अपुरी असे. मच्छीमारांमध्ये याविरुद्ध नेहमीच असंतोष राहत असे.

जसे महाराष्ट्रात हे प्रकार होत असत तसेच ते अन्य राज्यातही होत असत. मासेमारी बंदीच्या असमान कालावधीमध्ये लोकांमध्ये तीव्र स्वरुपाची भावना निर्माण होत असे. त्याची दखल केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने घेतली आणि देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱयावर स्वतंत्र बंदीकाळ असावेत. हे बंदीकाळ एकाचवेळी लागू होणारे असावेत, असे केंद्र सरकारने ठरवले. त्याला किनारी राज्यातील सरकारांनी सहमती व्यक्त केली. यामुळे देशाच्या पश्चिम किनाऱयावर 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत मासेमारी बंदीचा समान कालावधी निश्चित झाला. केंद्र सरकारने तशी अधिसूचना काढली. राज्यांनाही त्याचे अनुकरण करायला सांगितले. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ या राज्यांनी समान बंदीकाळाच्या धोरणाचे स्वागत करून त्याची अंमलबजावणी गेली काही वर्ष सुरू केली आहे. देशभर एकच समान धोरण असावे, यासाठी नियमनिश्चिती करण्यात आली असली तरी अनेक मच्छिमार पारंपरिक विचारांना घट्ट चिकटून राहणारे आहेत, त्यांनी नारळी पौर्णिमेला समुद्राला नारळ अर्पण करून मासेमारी सुरू करण्याचे ठरवले आहे. 

केरळ कर्नाटकातील मच्छिमार 1 ऑगस्टला समुद्रात मासेमारीला सुरुवात करत असले तरी महाराष्ट्र, गुजरातमधील अनेक मच्छिमार नारळी पौर्णिमेला मासेमारी सुरू करत आहेत. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात समुद्रात गेलेल्या मच्छिमारांना बऱयापैकी मच्छी मिळाली असली तरी नारळी पौर्णिमेचा मुहूर्त साधणाऱया रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगडमधील मच्छिमारांना मात्र पुरेशी मच्छी मिळाली नसल्याचा अहवाल हाती येत आहे. बदलणारे हवामान, सोसाटय़ाचा वारा, अचानक येणारा पाऊस यामुळे मच्छिमारी मनसोक्त करता येत नसल्याची तक्रार अनेक ‘तांडेलां’नी म्हणजे नौका प्रमुखांनी केली आहे.

प्रत्येक व्यवसायात नवनवीन सोयी सवलतींबरोबर अपप्रवृत्ती शिरकाव करत असतात. कोकणात पर्ससिन नेट मासेमारी म्हणजे विशिष्ट प्रकारच्या जाळ्याद्वारे केलेली मच्छीमारी करण्याकडे लोकांचा मोठा ओढा आहे. जे मच्छीमारीत मोठी आर्थिक गुंतवणूक करू शकतात, अशा लोकांनी पर्ससिन प्रकारची मच्छीमारी स्वीकारली आहे. यांत्रिक पद्धतीने नव्या जाळ्यांद्वारे अधिक मासे पकडल्यामुळे समुद्रात माशांचा असमतोल निर्माण होतो. त्यामुळे प्राणीचक्राला धक्का पोहोचतो, असा आक्षेप पर्यावरण तज्ञांनी घेतला. सरकारने त्यासंदर्भात डॉ. सोमवंशी यांची तज्ञ समिती गठीत केली. त्या समितीने अहवाल दिला. पर्ससिन मच्छीमारी नियंत्रित करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली. राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला आणि केवळ चार महिने सप्टेंबर ते डिसेंबर याच कालावधीत पर्ससिन मच्छीमारी करावी, बाकी वर्षभर ही मच्छीमारी बंद ठेवावी, असे धोरण सरकारने स्वीकारले. पर्ससिन मच्छीमार बंदीकाळात मच्छीमारी करतात, असा पारंपरिक म्हणजे  बिगर यांत्रिक मच्छीमारांनी आक्षेप घेतला. हा आक्षेप आल्यानंतर मत्स्य व्यवसाय खात्याने कारवाई करण्याचा दिखावा केला. कारवाई न करण्यासाठी कर्मचारी टंचाई, साधनसामुग्रीची टंचाई अशी कारणे दिली. वास्तविक प्रबळ इच्छाशक्तीचा अभाव हेच मुख्य कारण त्यामागे असल्याचा लोकांचा समज आहे. पर्ससिनवर बंदीकाळ वाढवल्यामुळे समुद्रातील मासे मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याची आकडेवारी केंद्रीय मत्स्य विभागाने नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. म्हणजे नियमन केले असता मासेमारी वाढते असे सिद्ध झाले आहे. आता गतवर्षी वाढलेल्या मच्छी प्रजातीचा उपयोग मानवी जीवनासाठी करण्याकरता मच्छीमार सिद्ध झाले आहेत. मिनी पर्ससिन नेट धारक ही कल्पनाच शासनाने अस्वीकृत केली आहे. म्हणजे पर्ससिन नौकांचे तंत्रज्ञान छोटय़ा नौकेत वापरून त्याद्वारे उथळ पाण्यात मच्छिमारी करण्याची सोय या मिनी पर्ससिनमध्ये आहे. मुळात पर्ससिनवर पर्यावरण अभ्यासकांचे मोठे आक्षेप आहेत. मिनी पर्ससिन तर त्याहून गंभीर समस्या, असे हेच अभ्यासक म्हणत आहेत. मिनी पर्ससिनला परवाना नाही, असे असताना शेकडो मच्छीमार पर्यावरणास घातक अशी मच्छीमारी सुरू करत असल्याचा आरोप होत आहे.

कोकणात वेंगुर्ला परिसरात मिनी पर्ससिन मच्छीमारांनी मोठय़ा प्रमाणात मासेमारीचा मुहूर्त शोधला आहे. सामान्य मच्छीमार समुद्राचे स्वरुप पाहून अद्याप मोठय़ा प्रमाणावर समुद्रात जायला तयार नसले तरी मिनी पर्ससिन नेट दक्षिण कोकणात जोर केला आहे. या बेकायदेशीर कृत्यांना आवर घालावा असे आवाहन वारंवार करण्यात येत आहे. एकूणच मच्छीमारी हंगाम सुरू झाला असला तरी योग्य नियामक व्यवस्थादेखील उभी राहिल्यास मच्छीमारांच्या अंतिम हिताच्या बाबी होतील, असे यावर्षीच्या मच्छी हंगामाचे सुरुवातीचे चित्र आहे.

Related posts: