|Tuesday, November 20, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » बुल ट्रॉलिंग मासेमारीवर पूर्णपणे बंदी

बुल ट्रॉलिंग मासेमारीवर पूर्णपणे बंदी 

प्रतिनिधी/ पणजी

गोवा हद्दीतील समुद्रात एलईडी व बुल ट्रॉलिंग मासेमारी करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा इरादा मच्छीमारमंत्री विनोद पालयेकर यांनी प्रकट केला असून संपूर्ण देशात अशा प्रकारच्या बंदीचा समान कायदा-धोरण असावे म्हणून केंद्रीय मच्छीमारमंत्री तसेच पंतप्रधानांना पत्र पाठविण्याचे ठरविले आहे. याप्रकरणी मरिन फिशिंग रेग्युलेशन ऍक्ट 1980 मध्ये दुरुस्ती करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.

पर्वरी येथील सचिवालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पालयेकर यांनी स्वत: वरील माहिती दिली.

चार राज्यांच्या अधिकाऱयांची बैठक

एलईडी व बुल ट्रॉलिंग मासेमारी प्रकरणी चर्चा करून त्यावर बंदी घालण्यासंदर्भात किनारपट्टी राज्यातील मासेमारी खात्यांच्या अधिकाऱयांची बैठक गोव्यात काल बुधवारी झाली. त्यात पालयेकर यांच्यासह मच्छीमारी खात्याचे सचिव गोविंद जयस्वाल यांनी हा विषय बैठकीत मांडला. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ व गोव्याचे मच्छीमारी खात्याचे अधिकारी त्यात सामील होते. गोव्याबरोबर केरळने या मासेमारीला विरोध दर्शवला तर कर्नाटकाची भूमिका संमिश्र होती, असे पालयेकर यांनी सांगितले.

एलईडी मासेमारीवर बंदी हवीच

गोव्यातील मच्छीमारांचे हित जपायचे असेल आणि त्याचे उपजिविकेचे हे साधन  अर्थात मासेमारी टिकवायची असेल तर एलईडी बुल ट्रॉलिंग मासेमारीवर बंदी घातलीच पाहिजे अशी भूमिका पालयेकर यांनी मांडली. जर ती मासेमारी चालूच ठेवली तर भविष्यात मासे नष्ट होण्याचा धोका त्यांनी वर्तवला म्हणून लवकरात लवकर त्या मासेमारीवर बंदी घालण्याची गरज त्यांनी प्रकट केली.

संबधीत सर्व राज्यांमध्ये बंदी हवी

गोव्याच्या समुद्रातील हद्दीत अर्थात 12 नॉटीकल मैल अंतरात तशी मासेमारी होणार नाही याची खबरदारी राज्य सरकार घेईल, परंतु त्यानंतरच्या समुद्रातही ती मासेमारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तसेच त्या संबंधित राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत, असेही पालयेकर यांनी नमूद केले. अखिल भारतातील सर्व मच्छीमारी मंत्र्यांची बैठक बोलावून ही बंदी सर्व राज्यांसाठी समान करावी आणि तसा निर्णय घेऊन त्याची कार्यवाही करावी असे मत पालयेकर यांनी मांडले.

बैठकीला कृषीमंत्री विजय सरदेसाई, मच्छीमारी खात्याचे संचालक डॉ. पॉल पंडियान, कोची-केरळ येथील मरीन फिशरीज इन्स्टिटय़ूटचे सुनिल मोहम्मद तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते. याप्रकरणी लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पालयेकरांनी स्पष्ट केले.

Related posts: