|Thursday, October 12, 2017
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » रियल इस्टेट क्षेत्रही लवकरच जीएसटीच्या कक्षेत : जेटली

रियल इस्टेट क्षेत्रही लवकरच जीएसटीच्या कक्षेत : जेटली 

वॉशिंग्टन/ वृत्तसंस्था :

सर्वाधिक करचुकवेगिरी होणाऱया क्षेत्रांमध्ये स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा प्रामुख्याने समावेश होत असल्याचे अधोरेखित करतानाच लवकरच हे क्षेत्रही वस्तू व सेवा कराच्या जाळय़ात आणले जाईल असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या दौऱयावर असणाऱया जेटली यांनी हॉवर्ड विद्यापीठात याबाबत बोलताना 9 नोव्हेंबर रोजी गुवाहाटी येथे होत असलेल्या जीएसटीविषयक समितीच्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.

कमाल कर चुकवेगिरी आणि चलन निर्मिती होणारे आणि अद्याप जीएसटीच्या जाळय़ाबाहेर असणारे क्षेत्र म्हणजे स्थावर मालमत्ता क्षेत्र. यासाठी काही राज्य जोर देत आहेत. तसेच माझे वैयक्तिक मत देखील स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला जीएसटीच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याचेच असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले. सध्या खरेदीदारांना पूर्णतः अथवा अंशतः विक्री करण्यासाठी निर्माण करण्यात येणाऱया कॉम्पलेक्स, इमारती, सार्वजनिक बांधकामांवरती 12 टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे.           

हॉवर्ड विद्यापीठात बोलताना नोटाबंदी म्हणजे सर्व पैसा बँकेत येणे हे नव्हे. तसेच भारतातील कर विभाग हे चांगलेच भ्रष्ट असून यासाठीच ऑनलाईन कर संकलन व्यवस्था आम्ही सोयीचे बनवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत 5.5 दशलक्ष लोकांनीच जीएसटी अतंर्गत कर भरणा केला आहे. त्यातही शून्य टक्के कर भरणाऱयांची संख्या 40 टक्के इतकी आहे. वैयक्तिक उत्पन्नाचे आलेख भारतात सर्वात कमी आहे. लवकरच लोकांच्या खर्चावरून त्यांचे उत्पन्न ठरवले जाणार असल्याची माहितीही जेटली यांनी यावेळी दिली. जीएसटीतून मिळणारे 80 टक्के उत्पन्न हे राज्यांकडे जाईल. तसेच नोटाबंदीचे मूळ उद्देश हे रोकड जप्त करणे नव्हे तर रोकड मालकांची ओळख पटवणे हे होते. युवा भारताने हे सत्य स्वीकारले असून जुना भारत रोकडविना चालू शकत नसल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

Related posts: