|Wednesday, August 21, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » 14 रुपये दर मिळेपर्यंत खनिज वाहतूक करु नये

14 रुपये दर मिळेपर्यंत खनिज वाहतूक करु नये 

अ. गो. संघटनेचे ट्रकमालकांना आवाहन : स्वयंघोषित संघटनाना बळी पडू नये

प्रतिनिधी/ फोंडा

सरकारच्या मध्यस्थीने खनिज वाहतुकीसाठी देऊ केलेल्या रु. 12.50 पैसे या दराला सहमती दर्शविणाऱया काही स्वयंघोषित संघटनेतील लोकांचे ट्रक मालकांच्या हिताशी काहीच देणे घेणे नाही. त्यामागे त्यांचा स्वत:चा स्वार्थ आहे. त्यामुळे गोव्यातील ट्रक मालकांनी अशा लोकांवर विश्वास न ठेवता रु. 14 प्रती टन प्रती किलोमीटर वाहतूक दर आणि रु. 52 डिझेल दर ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत वाहतुकीस राजी होऊ नये  असे आवाहन अखिल गोवा टिप्पर ट्रक मालक संघटनेने केले आहे.

वाहतूक दर ठरवताना सरकारने अखिल गोवा ट्रक मालक संघटनेला विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी फोंडा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अखिल गोवा संघटनेचे अध्यक्ष निळकंठ गांवस यांनी केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी विनायक गांवस, प्रशांत नागवेकर, प्रकाश गांवस, मंगलदास नाईक, प्रमोद घाडी, अजित कुराणे, शिवदास माडकर, रुपेश परब आदी उपस्थित होते.

खाण पट्टय़ातील आमदारांनी भूमिका जाहीर करावी

खनिज वाहतूक दरवाढी संदर्भात सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार दीपक पाऊसकर हे ट्रक मालकांच्या सोबत आहेत. सरकारने खाण मालकांचे हित जपण्यापेक्षा राज्यातील ट्रक मालकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. सध्या ट्रक मालकांचा मुख्य प्रश्न असलेल्या वाहतूक दरासंबंधी साखळीचे आमदार प्रमोद सावंत, कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल, सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर व वाळपईचे आमदार विश्वजीत राणे यांनी आपली भुमिका जाहीर करावी असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले.

आमदार  प्रमोद सावंत व निलेश काब्राल हे ट्रक मालकांच्या संघटनेमध्ये फूट घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप निळकंठ गावस यांनी केला. ज्या उत्तर गोवा संघटनेवर दावा करणारे काही लोक सरकारने देऊ केलेल्या किंचित दरवाढीला पाठिंबा देतात ते प्रत्यक्षात ट्रक मालक नाहीत. त्यांचा ट्रक मालकांच्या कुठल्याच संघटनेशी संबंध नाही. ट्रक संघटनेशी त्यांचा संबंध असल्यास त्यांनी जाहीर सभा बोलावून दरवाढीचा प्रस्ताव समोर ठेवावा, असे आव्हानही अखिल गोवा संघटनेने दिले आहे.

…तर दोन वर्षांपूर्वीच्या आंदोलनाची पुर्नरावृत्ती होईल

दोन वर्षांपूर्वी खाण मालक व सरकारने दंडेलशाहीचा वापर करून व काही ट्रक मालकांना हाताशी धरून दर निश्चित न करताच वाहतूक सुरु करण्याचा प्रयत्न चालवला होता. त्यावेळी ट्रकमालकांना 46 दिवस आंदोलन करावे लागले होते. यावेळीही पुन्हा तिच निती वापरून खनिज वाहतूक सुरु करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. राज्यातील कुठल्याच ट्रक मालकांने त्याला बळी पडू नये, असे आवाहन अखिल गोवा संघटनेतर्फे करण्यात आले. ट्रक मालकांना अपेक्षित दरवाढ न मिळाल्यास दोन वर्षांपूर्वीच्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती होईल, असा ईशारा यावेळी देण्यात आला. त्यासंबंधीचा निर्णय अखिल गोवा संघटनेची सभा घेऊन जाहीर केला जाईल, अशी माहिती निळकंठ गांवस यांनी दिली.

सरकारने देऊ केलेल्या दरानुसार वाहतूक व्यवसाय करणे शक्य नाही. सरकारने आधीच जीपीएस, स्पीड गर्व्हनर, वाहनाचा विमा अशा करांचा अतिरिक्त बोजा ट्रक मालकांवर टाकलेला आहे. प्रत्यक्षात तीन महिनेच व्यवसाय करून वर्ष भराचा कर भरावा लागत आहे. ट्रक मालकांना या करांमध्ये दिलासा मिळावा, अशी मागणीही करण्यात आली.