|Tuesday, September 25, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » शेती क्यवस्थेची दुरवस्था

शेती क्यवस्थेची दुरवस्था 

शेती व्यवस्थेवर ज्या ज्यावेळी संकट आले, त्या त्यावेळी अधिसत्तेच्या पुढाकाराने अनेक आयोग, समित्या, कमिटय़ा नियुक्त केल्या गेल्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील लिनलिथगो यांच्या अध्यक्षतेखाली रॉयल कमिशनची नियुक्ती इ. स. 1926 साली झाली. या कमिशनने आपला अहवाल 1928 साली तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला सादर केला. अनेक सुधारणा आणिAdd New उपक्रमांसह संस्थात्मक संरचना निर्माण करण्याच्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी रॉयल कमिशनने केलेल्या होत्या. पुढे 40 वर्षानंतर 1970 साली नॅशनल कमिशन ऑन ऍग्रिकल्चरची नियुक्ती झाली. शेती क्षेत्राने केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेऊन त्यापुढच्या प्रगतीसाठी या आयोगाने अनेक सूचना केल्या. हा अहवाल 1976 ला सादर झाला. देशातल्या एकंदर श्रमशक्तीच्या सुमारे 70… श्रमशक्ती कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतल्याचे त्यावेळी निदर्शनास आले. त्यानंतरच्या 30 वर्षानंतर 2004 साली नॅशनल कमिशन फॉर फार्मर्सची नियुक्ती झाली. या आयोगाचा अहवाल 2006 ला सादर झाला. जलद व सर्वसमावेशक शेतकऱयांच्या प्रगतीचा गाभा असलेला हा देशातील पहिला अहवाल होता. पण पुढे लवकरच 2016 साली शेतकऱयांच्या उत्पन्नामध्ये दुप्पट वाढ करण्याच्या उद्देशाने एका समग्र समितीची नियुक्ती केलेली आहे. सुमारे 100 तज्ञांच्या मदतीने हा अहवाल तयार केला जात आहे. ऑगस्ट 2017 पर्यंत चार खंड प्रसिद्ध झाले आहेत. उर्वरित दहा खंड यथावकाश सादर केले जाणार आहेत. 2006 नंतर 10 वर्षातच दुसरी समिती नियुक्त करण्याची स्थिती का निर्माण झाली, याचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. 1986 नंतरच्या काळात शेती व्यवस्थेची दुरवस्थाच निदर्शनास येते. खरे तर 1986 सालीच देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाल्याची अधिकृत घोषणा झालेली होती.

येत्या काही वर्षांमध्ये अन्नधान्याच्या मागणीबाबतची स्वयंपूर्णता निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. अन्नसुरक्षेचा कायदा संमत झालेला असला तरी त्याद्वारे सुरक्षित अन्न-व्यवस्था निर्माण करता येणार नाही. कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब अपरिहार्य आहे. 2012-13 सालच्या चालू किमतीनुसार शेतकऱयांचे दरडोई उत्पन्न रु. 6,426 इतके होते, आणि दरडोई उपभोग खर्च रु. 6,223 इतका होता. म्हणजे फक्त रु. 223 च अधिकच होते. शेतकऱयांच्या एकूण कुटुंबापैकी 22.5… कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. जमीन ही एकमेव सत्ता असल्याने त्याच्या उत्पादकतेवरच शेतकऱयांचे उत्पन्न अवलंबून आहे. निसर्गाच्या लहरीवरच जमिनीची उत्पादकता अवलंबून असल्याने गरिबी शेतकऱयांच्या पाचवीलाच पूजलेली आहे. त्यामध्ये कित्येक वर्षे फरक पडला नाही.

1951 साली देशात सुमारे 70 द. ल. शेतकरी कुटुंबे होती, त्यामध्ये 2011 सालापर्यंत 119 द.ल. कुटुंबांची भर पडली म्हणजे तब्बल 49 द. ल. कुटुंबे नव्याने निर्माण झाली. पण जमीन धारकांची संख्या मात्र 138348 हजार इतकी आहे. शेती क्षेत्र आहे तेवढेच राहिल्यामुळे लहान आकाराची शेती (1.15 हे.) निर्माण झाली. सीमांत व लघु शेतकऱयांची संख्या वाढली. अद्यापही शेतीवर अवलंबून असणाऱयांची संख्या 62… आहे. हे अवलंबित्व अत्यंत कमी वेगाने घटत आहे. पण कृषी उत्पन्नाचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा 51… वरून 13…पर्यंत घसरला आहे. शेतीतील छुपी बेकारी कमी झाली पाहिजे. बिगर-शेती क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढविल्या पाहिजेत. ग्रामीण युवकांनी शेतीकडे पाठ फिरविली आहेच, हे सुचिन्ह म्हणावे लागेल. 2004 ते 2016 या काळातील कृषी विकासाचा वृद्धिदर चार टक्के राहिला. त्यापूर्वी 1995 ते 2004 या काळात कृषी विकासाचा दर फक्त 2.6…च राहिला. शेतीची आजची स्थिती ही तात्कालिक नाही. गेली अनेक वर्षे शेतकरी अडचणीत आहे. शेती व्यवस्थेची दुरवस्था अनेक वर्षे चालू आहे. शेतकऱयांच्या कुटुंबामध्ये एखादा युवक अथवा युवती नोकरी करीत असेल तर ते कुटुंब कशीबशी जीवनाची घडी बसवू शकते. पण जी कुटुंबे केवळ शेतीवर अवलंबून आहेत त्यांची स्थिती खूप बिकट आहे. ज्या कुटुंबाकडे कृषी-पूरक व्यवसाय (पशूधन, कुक्कटपालन) आहेत, ती कुटुंबेही कसाबसा मेळ घालत आहेत.

अलीकडच्या 10-15 वर्षामध्ये शेतकऱयांची संख्या इतर कामगारांच्या तुलनेने घटत आहे. 1951 साली एकूण कामगारांमध्ये सुमारे 50.11… शेतकरी होते, त्यांची संख्या 2011 साली 24.65… झाली. याच काळात कृषी-कष्टकऱयांची टक्केवारी 69.68वरून 54.60…पर्यंत घटली.

 शेतकऱयांच्या कृषी मूल्य उत्पादनाचा (न्aत्ल addाd) एकूण उत्पन्नातील हिस्सा 61.31…  आहे. म्हणजे कृषी उत्पन्न केवळ पीक-प्रवृत्तीवर अवलंबून आहे. कृषी उत्पन्नातील पशुधनाचा हिस्सा 26.80… आहे. हा हिस्सा वाढविता आला पाहिजे. शिवाय डेअरी, रेशीम उद्योग, मधुमक्षिका पालन, पोल्ट्री मत्स्य व वन क्षेत्र यासारख्या क्षेत्रापासून कृषी-पूरक उत्पन्न वाढविले गेले पाहिजे. कृषी धोरणाबरोबरच वरील क्षेत्रातील धोरणामध्ये बदल झाले पाहिजेत. शेतकऱयांनीदेखील पूरक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करावे.

2004 ते 2011 या काळात एकूण राज्याच्या स्थूल-उत्पन्नामध्ये कृषी क्षेत्राचा सर्वाधिक हिस्सा मध्य प्रदेशचा 19.43 …नी वाढला आहे. तर महाराष्ट्राचा हिस्सा 1.32…नी घटला आहे. अनेक राज्यामध्ये कृषी उत्पादनातील गाळा (ब्गत्d gaज्) सातत्याने वाढत आहे. कारण हवामानातील बदलाचा प्रभाव यावर पडलेला दिसतो. हवामानातील बदल टाळता येणार नाही पण सामाजिक भांडवलाद्वारे (sदम्ग्aत् म्aज्ग्taत्) आपत्तकालीन मदत कार्य-यंत्रणा निर्माण करू शकतो. देशातील सुमारे 150 जिल्हय़ांची स्थिती खूप वाईट आहे. त्यामुळे अशा जिल्हय़ावर शासनाने लक्ष केंद्रित करणे उचित ठरेल.

गेल्या काही वर्षामध्ये सुमारे 90 जिल्हय़ातील पाऊस कमी झाला आहे. तर उत्तरेकडील राज्यामध्ये 18…नी मोसमी पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. आपत्कालीन अनुकूलक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आता अपरिहार्य आहे. नासाच्या धर्तीवर विविध क्षेत्रातल्या तज्ञांची एखादी समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांनी हवामान बदलासंबंधीच्या तात्पुरत्या समित्या स्थापन केल्या आहेत, पण त्यामध्ये तज्ञाऐवजी राजकारण्यांचीच वर्णी लागलेली दिसते.

कृषी-उत्पादनामध्ये शाश्वतता निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी युवा शेतकऱयांचे प्रशिक्षण महत्त्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ युवा शेतकरीच करू शकतो. प्रत्येक राज्याने युथ डेव्हलपमेंट अजेंडा निर्माण करावा. भ्रष्ट व लाचखोर प्रशासकीय व्यवस्थेवर युवकांचाच दबदबा निर्माण झाला पाहिजे.

तेल बिया आणि साखरेचा वृद्धीदर 1.45…नी घटला आहे. त्यामुळे या पिकांच्या लागवडीला प्राधान्य द्यावे लागेल. फुलशेतीचा वृद्धीदर 6.44…नी वाढला आहे. हीच स्थिती मसाल्यांच्या पदार्थांची आहे. उच्च मूल्याच्या कृषी-उत्पादनामुळे शेतकऱयांच्या उत्पन्नात भर पडेल, अन्यथा शेती आणि शेतकऱयांची दुरवस्था अशीच चालू राहील.

Related posts: