|Wednesday, April 25, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » पाचशे, हजारच्या नोटांची तपासणी अद्याप सुरूच

पाचशे, हजारच्या नोटांची तपासणी अद्याप सुरूच 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयाला 8 नोव्हेंबर 2017 रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांमधील आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. तसेच या निर्णयाच्या फायदा-तोटांवरही चर्चेला उधाण आले आहे. अशा या धामधुमीत ‘अद्याप आम्ही जुन्या 500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांची तपासणीच करत आहोत’, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे. माहिती अधिकारान्वये विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरबीआयने आपली भूमिका मांडली. दरम्यान, रद्द करण्यात आलेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या 99 टक्के म्हणजे (15.28 लाख कोटी) नोटा देशभरातील बँकांमध्ये जमा झाल्याचे आरबीआयने 30 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या वार्षिक अहवालात म्हटले होते.

 पीटीआयच्या प्रतिनिधीने माहिती अधिकारान्वये नोटाबंदीबाबत विचारणा केली. यावर उत्तर देताना आरबीआयने म्हटले आहे की, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँकांमध्ये जमा झालेल्या पाचशे व एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांची तपासणी आम्ही चलन तपासणी यंत्रणेद्वारे करत आहोत. 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंत रद्द झालेल्या 500 रुपयांच्या 1,134 कोटी तर एक हजार रुपयांच्या 524.90 कोटी नोटांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्याचे मूल्य अनुक्रमे 5.67 लाख कोटी रुपये व 5.24 लाख कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत एकूण 10.91 लाख कोटी रुपयांच्या नोटांची तपासणी झाली आहे. उपलब्ध असणाऱया सर्व मशीनवर दोन सत्रात नोटा तपासणीचे काम सुरू आहे. हे काम केव्हा पूर्ण होणार, असा सवालही आरबीआय करण्यात आला होता. यावर चलनातून रद्द करण्यात आलेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांची तपासणी 66 ‘सीव्हीपीएस’ (सफिस्टिकेटेड करंसी व्हेरिफिकेशन अँड प्रोसेसिंग) मशीनवर सुरू आहे. एकूण बँकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा व त्यातील बनावट नोटांची संख्या स्पष्ट होण्यासाठी ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू असल्याचेही आरबीआयने आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे.

          काँग्रेसकडून काळा दिवस तर भाजपचा भ्रष्टाचार मुक्त दिन

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनात असणाऱया पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा केली होती. 31 डिसेंबरपर्यंत या नोटा बँकांमध्ये भरण्याचीही सुविधा होती. या निर्णयाच्या काही महिन्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. या निर्णयाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम असल्याचा आरोप काँग्रेसने कडून होत आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी  8 नोव्हेंबर हा काळा दिवस म्हणून साजरा करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या दिवशी केंद्र सरकारविरोधात निदर्शनेही करण्यात येणार आहेत. तर भाजप हा दिवस भ्रष्टाचारविरोधी दिन म्हणून साजरा करणार आहे.

Related posts: