|Monday, January 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » कर्जमाफीनंतर जिल्हा नियोजनच्या 50 टक्के निधीला कात्री

कर्जमाफीनंतर जिल्हा नियोजनच्या 50 टक्के निधीला कात्री 

शासनाच्या वित्त विभागाकडून निधी परत करण्यासाठी 31 ऑक्टोबरची ‘डेडलाईन’

जिल्हय़ाचा ग्रामीण विकास अडकणार निधीच्या गर्तेत

प्रतिनिधी /रत्नागिरी

राज्य सरकारने शेतकऱयांसाठी कर्जमाफी जाहीर केल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच राज्यातील प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीच्या 50 टक्के निधीला शासनाने कात्री लावली आहे. नियोजनचा हा निधी परत समर्पित करण्यासाठी 31 ऑक्टोबरची ‘डेडलाईन’ देण्यात आली असल्याने रत्नागिरी जिल्हय़ातील ग्रामीण विकासाला खिळ बसण्याची वेळ आता उभी ठाकणार आहे.

रत्नागिरी जिल्हय़ासाठी सन 2017-18 या वर्षासाठी 171 कोटीच्या आराखडय़ाला जिल्हा नियोजनने मंजुरी दिली होती. पण यापूर्वीच्या या नियोजनच्या मंजूर असलेल्या निधीला केंद्र शासनाच्या विविध योजनांसाठी राज्य सरकारच्यावतीने कात्री लावण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. शासकीय योजनांसाठी शासनाकडून निधीच उपलब्ध झालेला नसल्याने त्या योजनाही प्रभावीपणे राबवता आलेल्या नाहीत. नियोजित आराखडय़ातील निधीपैकी केंद्र शासनाच्या सुक्ष्म सिंचन विहिरींसाठी 24 लाख 68 हजार, बि-बियाणे उपक्रमासाठी 8 लाख 78 हजार, राज्य कृषी विस्तारसाठी 83 लाख 96 हजार रु., ग्रामविकासासाठी 56 लाख रु., शौचालय उभारणीसाठी 22 कोटी 60 लाख, राष्ट्रीय पेयजलसाठी 21 कोटी 78 लाख असा एकूण 45 कोटी 55 लाखाचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.

मात्र जिल्हा नियोजनने मंजुरी दिलेल्या आराखडय़ातील 50 टक्के निधी शासनाकडे पुन्हा वर्ग करण्याचे आदेश वित्त विभागाने नियोजनला दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजनकडे मंजूर निधीतील केवळ 54 कोटी रुपयांचाच निधी विकासकामांसाठी शिल्लक राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. नियोजनकडे शिल्लक असलेल्या उर्वरित 126 कोटीतील 19 कोटी 79 लाख महसुली, तर 19 कोटी 50 लाख भांडवली हेडमधील निधी शासनाकडे जमा करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये महसूल 30 टक्के, भांडवली 20 टक्के असा एकूण 50 टक्के निधी शासनाकडे वर्ग झाल्यानंतर केवळ हातात राहणाऱया 54 कोटीच्या निधीतूनच जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देण्याची वेळ नियोजन समितीवर येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

Related posts: